देशभरातील 20 हजार गाड्या बंद होऊन 2 करोड प्रवाशांना त्रास होण्याची शक्यता

भुसावळ । केंद्र शासनाने सातव्या वेतन आयोग जाहीर केला मात्र यात कर्मचार्‍यांसोबत धोका करण्यात आला आहे. यामध्ये किमान वेतन 26 हजार ऐवजी 18 हजार करण्यात आले. यानुसार वेतन वढती 14.29 टक्केच आहे. यासह इतर कामगार विरोधी सिफारशी या आयोगाने केल्या असून त्या कामगारांसाठी अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे यातील सिफारशी परत घेण्यात याव्या, नविन अंशदायी पेंशन स्कीम रद्द करुन जुनी स्कीम लागू करावी, रेल्वेचे खाजगीकरणामुळे कर्मचार्यांवर अन्याय होत असून यामुळे बेरोजगारीत वाढ होण्याची शक्यता अल्याने ते बंद करण्यात यावे, एमएसीपी स्कीममधील विसंगती दूर करण्यात याव्या या प्रमुख मागण्या असून या मंजूर करण्यात याव्यात अन्यथा चक्काजाम आंदोलन पुकारण्यात येईल. यामुळे देशभरातील 20 हजार गाड्या बंद होऊन 2 करोड प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागेल तर सरकारचे 40 कोटींचे नुकसान होणार असून शासनाने हा विषय गांभिर्याने घेण्याचा इशारा एनएफआयआरचे विभागीय सचिव डॉ. एम. रघुवैय्या यांनी दिला. याप्रसंगी मंचावर संघटनेचे अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ. आर.पी. भटनागर, महासचिव प्रविण वाजपेयी, कार्यकारी अध्यक्ष आर.एल.चांदुरकर, कोषाध्यक्ष रामगोपाळ निंबाळकर यांनी मार्गदर्शन केले.
सेंट्रल रेल्वे मजदुर संघाच्या तीन दिवसीय वार्षिक अधिवेशनास रेल्वेच्या कृष्णचंद सभागृहात सुरुवात झाली. यानिमित्त वार्षिक अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सोमवार 12 रोजी उपस्थित सेंट्रल रेल्वे युनियनच्या पदाधिकार्यांना अधिवेशनामध्ये मार्गदर्शन केले. तसेच वर्षभराच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला. यावेळी रघुवैय्या म्हणाले की, शासनाने लोको पायलट कर्मचार्यांना 4 हजार रुपये ग्रेड पे मान्य केला मात्र अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. तसेच नविन पेंशन योजना अतिशय किचकट आहे. त्याऐवजी जुनीच योजना सुरु करण्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मान्य केले मात्र त्याची देखील अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचे रघुवैय्या यांनी सांगितले.

रिक्त जागा भरण्यात याव्या
भारतीय रेल्वे प्रगती करीत आहे. नवनविन विभागांची निर्मिती होत आहे दररोज काही नविन रेल्वे गाड्यांची घोषणा केली जाते परंतु यासाठी आवश्यक अतिरीक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जात नाही. याउलट रेल्वे कर्मचार्यांची संख्येत घट येत आहे 2 लाख 70 हजार जागा रिक्त आहेत. त्यामध्ये 1 लाख 60 हजार जागा या सेफ्टी क्लासमधील आहेत. त्यामुळे सुरक्षेकडे देखील दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे सद्यस्थितीत कर्मचार्यांवर कामाचा ताण वाढत असून याचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम पडत असून कर्मचारी कामाच्या बोझ्याखाली दबले जात आहे. देशात बेरोजगारी कमी करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांना बोलविले जात आहे. या कंपन्या आपलेच सर्व स्त्रोत वापरुन पैसे कमवितात मात्र रेल्वेत जागा रिक्त असतानाही सरकार या जागा भरत नाही. सरकार स्किल इंडिया उपक्रम राबवून तरुणांना प्रशिक्षण देते यातून त्यांची निवड केली जाऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते यामुळे बेरोजगारीची समस्या सुटणार नसल्याचे रघुवैय्या यांनी सांगितले.

गृप-डी मध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे
रेल्वेत देशाच्या कान्या कोपर्यातील नागरिक नोकरी करीत आहेत. मात्र उत्तर भारतातील सण असल्यास त्यांना सुटीसाठी अडचणी येत असतात. त्यामुळे स्थानिकांना प्राधान्य दिल्यास या समस्या दूर होऊ शकतात. गृप डी सारख्या विभागात स्थानिकांना नोकरी दिल्यास काहीच अडचण येणार नसल्याचे सीआरएमएसचे अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ. आर.पी. भटनागर म्हणाले. यावेळी 20 ठरावांना मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कामगार विरोधी सिफारशींना विरोध करण्यात आला असून या शिफारसी वापस घेवून जुलै 2016 ला दिलेल्या आश्‍वासनांना पुर्ण करण्यात यावे. नविन अंशदायी पेंशन स्कीम रद्द करण्यात यावी. रेल्वेत खाजगीकर बंद करण्यात यावे. विवेक देबराय कमेटीने रेल्वे एक व्यावसायिक दृष्ट्या चालविण्यात येऊन नफा कमविण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे या कमेटीचा अहवाल रद्द करावा. ग्रेड-2 व ग्रेड-1 आर्टीजन स्टाफचे विलय करावे. माईलेज अलाऊंस मध्ये संशोधन करावे. ग्रेड सुपरवायजर्सला 4 हजार 800 गे्रड पे देण्यात यावे, वरिष्ठ ग्रेडच्या 15 टक्के सुपरवायजरला वर्ग-2 मध्ये समाविष्ट करावे. रेल्वेचे निवासस्थानांची दुरवस्था झालेली असून त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. एमएसीपी स्कीममधील विसंगतीया दूर करण्यात याव्यात. सेवानिवृत्ती झालेल्या कर्मचार्यांच्या मुलांना नोकरीत समाविष्ट करावे. रेल्वे रुग्णालयात वैद्यकिय अधिकार्यांची नियुक्ती करुन उच्च प्रतीच्या औषधी पुरविण्यात याव्यात. 12 तासांची ड्यूटी कमी करुन 8 तास करण्यात यावी. आदी ठरावांना मंजूरी देण्यात आली आहे. हे ठराव शासनाला सुपूर्द करण्यात येणार असून या ठरावांची पुर्तता शासनाने न केल्यास संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.