देशाचा ‘विकास’ आपटला

डॉ.युवराज परदेशी:

भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी देशवासियांना दाखविले होते. मात्र सध्यस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पंतप्रधानांच्या दाव्याच्या अगदी विरुध्द दिशेने सुरु आहे. भारतात कोरोना व्हायरसचा दिवसेंदिवस वाढता प्रादूर्भाव व लॉकडाऊन यामुळे गटांगळ्या खात असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा चालू आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या तिमाहीतील अर्थात एप्रिल ते जून महिन्यांमध्ये विकास दर (जीडीपी) उणे 23.9 टक्क्यांनी खाली आला आहे. यामुळे आधीच मंदावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला आता पुन्हा एकदा जोरदार झटका बसला आहे. जीडीपी मध्ये गेल्या 24 वर्षांतील ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. ही फार चिंताजनक बाब आहे. पुढील तिमाहीतही जीडीपीची घसरगुंडी अशीच सुरु राहिली तर तर देश अधिकृतरीत्या मंदीच्या तडाख्यात असल्याचे समजले जाईल. कारण साधारणत: सलग दोन तिमाहीत जीडीपी दर नकारात्मक राहिल्यास मंदी आल्याचे मानले जाते.

गेल्या वर्षभरापासून जागतिकस्तरावर अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने त्याचे एकामागून एक हादरे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. भारतात नोटाबंदीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी अद्यापही रुळावर आलेली नाही. या संकटांच्या मालिकेतून बाहेर निघण्यासाठी धडपड सुरु असताना आता कोरोना व्हायरसच्या संकटाने संपूर्ण जगभरात हाहाकार माजवला आहे. अनेक देशांची जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. अर्थात यास भारतीय अर्थव्यवस्थाही अपवाद नाही! भारतातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात संपूर्ण लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे बर्‍याच क्षेत्राचे नुकसान झाले. त्यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्थ्या पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. देशाच्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांना ‘देवाची करणी’ (अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड) असे सांगून स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र कोरोनाचा जन्म गेल्या पाच-सहा महिन्यांपूर्वी झाला आहे. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुमारे तिन वर्षांपासून सुरु आहे. यावर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघूराम राजन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ञांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला सावध देखील केले होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश आणि अतिरिक्त राखीव निधीतून 1,76,051 कोटी रुपये घेतले होते.

मंदीच्या दारात उभे असलेले वाहन क्षेत्र, वाढती बेरोजगारी, ग्राहकोपयोगी वस्तू, टिकाऊ वस्तू, गृहनिर्माण व बांधकाम क्षेत्रातील घटती मागणी व सातत्याने कोसळणारा शेअर बाजार यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 32 उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. देशातील अर्थव्यवस्थेची नाजूक अवस्था पाहून आरबीआयने काही दिवसांपूर्वीच केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले होते की, जून तिमाहीत देशाच्या जीडीपीत 21.5 टक्के घट होऊ शकते. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत रेटिंग एजन्सी केअर रेटिंग्जने जीडीपीमध्ये 20 टक्के आणि एसबीआयच्या इकोर्पने 16.5 टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तविला होता. हा अंदाज खरा ठरला आहे. देशात निर्माण झालेली परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे समजण्यासाठी आधी जीडीपी ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. एका वर्षात देशात उत्पादित होणार्‍या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या एकूण मूल्याला जीडीपी म्हणतात. जीडीपी कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते. यावरून देशाचा विकास कसा होतो हे दिसून येते. एनएसओ दर तिमाहीत जीडीपी आकडेवारी जाहीर करते, म्हणजे वर्षातून चार वेळा याची गणना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनवेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आणि नेट एक्सपोर्ट्सद्वारे होते. यासाठी, शेती, रिअल इस्टेट, उत्पादन, वीज, गॅस पुरवठा, खाण, हॉटेल, बांधकाम, व्यापार आणि दळणवळण, वित्तपुरवठा आणि विमा, व्यवसाय सेवा, समुदाय, सामाजिक आणि सार्वजनिक सेवा या आठ प्रमुख क्षेत्रांमधून आकडेवारी घेण्यात येते. जीडीपीची तिमाही आकडेवारी 1996 पासून जारी होते.

यंदा गत 24 वर्षातील सर्वात मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. विकासदर एवढा खाली व उणे जाण्यामागचे कारण असे की, गेल्या तिमाहीत बांधकाम क्षेत्रात सर्वाधिक 50.3 टक्के घसरण झाली आहे. त्यापाठोपाठ व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दूरसंचार व प्रक्षेपणसंबंधी सेवा क्षेत्रात 47 टक्के, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 39.3 टक्के, उद्योगात 38.1 टक्के, खाण क्षेत्रात 23.3 टक्के व सेवा क्षेत्रात 20.6 टक्के घसरण झाली. एवढेच नव्हे तर वीज, गॅस, पाणी पुरवठा व अन्य सेवांमध्ये 7 टक्के घट झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीला कृषी क्षेत्राकडून सर्वात मोठा आधार मिळाला आहे. या क्षेत्रात 3.4 टक्के विकास झाला. ही आकडेवारी गेल्या वर्षापेक्षाही चांगली आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडे पाहता भारतात सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. अर्थतज्ञांच्या मते भारतातील इतक्या मोठ्या घसरणीकडे पाहता वर्षभर अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह झोनमध्ये राहण्याची शक्यता आहे. या मंदीमुळे जगभरातील बेरोजगारांची संख्या 2 कोटी 50 लाखांपर्यंत वाढण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने व्यक्त केली होती. हातची नोकरी गेल्याने चालू वर्षात लाखो लोक गरिबीच्या दृष्टचक्रात अडकतील. मंदीने कंपन्यांकडून कामगार कपात केली जाईल तसेच कंपन्या वेतन कमी करून खर्च कमी करण्याला प्राधान्य देतील. ज्यामुळे 2020 च्या अखेरीस कर्मचार्यांना 860 अब्ज डॉलर ते 3400 डॉलरचे नुकसान सोसावे लागेल, अशी भीती या संघटनेने व्यक्त केली होती.

या संकटाच्या मालिकेत एकच दिलासादायक बाब म्हणजे, रेटिंग एजन्सी मूडीजने एक चांगली बातमी दिली आहे. मूडीच्या एका अहवालानुसार, या वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल. जी-20 मध्ये फक्त भारत, चीन आणि इंडोनेशिया या देशांच्या अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची शक्यता आहे. या तिनही देशांच्या अर्थव्यवस्था 2020च्या दुसर्‍या तिमाहीत वेग पकडतील. मात्र भारताच्या विकास दरात 3.1 टक्के इतकी घसरण होईल असे देखील म्हटले आहे. मोदी सरकारने किमान आतातरी अर्थतज्ञांचा सल्ला गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोमामध्ये जाण्यापासून कुणीच वाचवू शकणार नाही!