देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिरतेकडे : शरद पवार

पुणेः देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिरता खालावली असून ती अस्थिरतेच्या मार्गाकडे जात आहे. पंतप्रधानांनी नोटबंदीचा घेतलेल्या धाडसी निर्णयाची उलटसुलट चर्चा सुरू असून काही ठिकाणी लाभ दिसत असला तरी काही ठिकाणी अतिशय काळजी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशनच्या अहवालानुसार देशातील छोट्या उद्योग धंद्यातील साधारण 55 टक्के लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. या शब्दांमध्ये शरद पवार यांनी नोटबंदीवर आपले मत व्यक्त केले.

मराठा चेम्बर अ‍ॅाफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चरच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते. चेम्बरच्या वतीने स्थापित करण्यात आलेल्या एमसीसीआयए फोरम ऑफ असोसिएशनच्या उद्घाटनासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात राजकारणात 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तसेच पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आल्याबाबत पवार यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी चेंबर्सचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, चेंबर्सचे महासंचालक अनंत सरदेशमुख, प्रतापराव पवार, रवि पंडित, प्रकाश हमीरवासीया,राहुल राठी, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, नोटबंदी नंतर नोटा बदलून देण्याचा अधिकार बँकाना दिला, यावेळी 9 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर दरम्यान सहकारी बँकामध्ये 8 हजार कोटी रुपये जमा झाले. नंतर मात्र व्यक्तींची सखोल चौकशी झाल्याशिवाय नोटा बदलून देणार नाही असा निर्णय सरकारने घेतला. एवढे पैसे बदलले नाहीत तर त्याचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधानांनी घोषणा केली आहे की येत्या 30 मार्चनंतर जुन्या नोटांची किंमत कागदासारखी होणार आहे. आता जर सहकारी बँकाना नोटा बदलून दिल्या नाहीत तर सहकारी बँकाचे व्यवहार थांबतील व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतील.

पवार म्हणाले की सहकारी बँकांतील रक्कमे संदर्भात पी. चिंदम्बरम यांना सांगून सर्वोच्च न्यायालयात दादा मागितली असता न्यायालयाने आदेश दिले की रक्कम तपासून बदलून देण्यात यावी. परंतु आज अखेर रक्कम बदलून देण्यात आली नाही. आज प्रत्येक गावात सोसायट्या, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पतपेढ्या, पतपुरवठा संस्था सहकारी बँकांच्या माध्यमातून व्यवहार करतात. सहकारी कारखाने शेतकर्‍यांची बिले सहकारी बँकात जमा करतात.कारखान्यांचे, हजारो शेतकर्‍यांचेे 12 कोटी 50 लाख रूपये खात्यात जमा आहेत पण ते काढता येत नाहीत . जर 30 मार्चच्या आत बँकाना नोटा बदलून दिल्या नाहीत तर बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम दिसून येतील. सहकारी बँकाना नोटा बदलून देण्यात याव्यात यासाठी अर्थमंत्र्याशी पुन्हा एकदा भेटणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

पवार म्हणाले, सध्या विधीमंडळात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरुन गदारोळ सुरू आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणुन मी कृषीमंत्री असताना कर्जमाफीचा निर्णय घेवून शेतकर्‍यांचे 70 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज माफ केले होते. अर्थव्यवस्थेवर याचे कोणतेही वाईट परिणाम झाले नव्हते. 2004 साली गहू आयात करण्याची वेळ आली त्यावेळी मी खूप अस्वस्थ होतो. त्यामुळे आयातीचा प्रश्‍न आल्यामुळे मी धाडसाने शेतमालाच्या किंमती वाढवल्या उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले. मंत्रीपद सोडताना जो देश गहू आयात करत होता तो देश गहू निर्यात करण्याइतका सक्षम झाला. तसेच तांदूळ, साखर निर्यात करणारा देश बनला.

शेतजमीन कमी आणि कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. दिवसंदिवस शहरे मोठी होत आहेत. दळणवळणाची साधने वाढल्यामुळे रस्ते मोठे होत आहेत. लोकांची शेतीशी असणारी जवळीकता कमी होत आहे. यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. नव्या पिढीची शिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमता वाढविली पाहीजे. शेतीक्षेत्र सेवाक्षेत्र, अ‍ॅग्रोफुड अशा विविध सुविधांची द्वारे नव्या पिढीला खुली करून द्यावी लागणार आहेत. मी मंत्री असताना फळ उत्पादकांसाठी देशपातळीवर संघटना केल्या. वितरण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणल्या आणि निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले.

वेळ आली तर घेऊ कठोर भूमिका
सरकार सहकारी बँकाकडे संशयी दृष्टीने पाहत आहे. पुणे जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक 110 वर्षे जुनी आहे. सातारा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक सहकारी बँकामध्ये देशात एक नंबरची बँक आहे. सरकारला वटते की सहकारी बँकाचा कारभार नीट चालत नाहीत परंतु मोठ्या राष्ट्रीयकृत बँकांची स्थिती ही काळजी करण्यासारखी आहे. सहकारी बँकातील 8 हजार कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी वेळ आली तर कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
-शरद पवार