देशाची सुरक्षितता केंद्र सरकार आणतेय धोक्यात

भुसावळात भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघटनेचे संघटन मंत्री साधुसिंग

भुसावळ- संरक्षण क्षेत्रात शंभर टक्के एफडीआय लागू करून संपूर्ण खाजगीकरण करून देशाची सुरक्षितता केंद्र सरकार धोक्यात आणू पाहत असल्याचे विचार भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघटनेचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री साधुसिंग यांनी येथे व्यक्त केले. शुक्रवारी आयुध निर्माणी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परीषदेत ते बोलत होते. साधुसिंग पुढे म्हणाले की, केंद्रात भाजपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांचा अतिरीक्त कार्य भत्ता व उत्पादन भत्ता बंद करण्यात आला तर शंभर टक्के खाजगीकरण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पावले उचलली आहे मात्र आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांना काही यश मिळालेले नाही.

आयुध निर्माणी बंद करण्याचा सपाटा
रक्षा उत्पादन करणार्‍या अनेक आयुध निर्माणी बंद करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. जुन्या सरकारचीच ही नीती असून संरक्षण क्षेत्राला कॉर्पोरेशन बनविण्याच्या हालचाली सुरू आहे. रक्षामंत्री पदी मनोहर पर्रीकर हे असताना संरक्षण क्षेत्रात खाजगीकरण न करण्याचे सांगितले होते. संरक्षण साहित्य निर्मितीचे साहित्य बनविण्याचे लक्ष्य 10 हजार कोटींऐवजी 20 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्याची तयारी दर्शविली होती मात्र सध्या फक्त सहा हजार कोटींचे उद्दिष्ट देवून सर्व आयुध निर्माणींचे अस्तित्व संपविण्याचे काम सुरू आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तिन्ही महासंघ यासाठी एकत्र येत आंदोलन छेडणार आहे. देशातील 22 आयुध निर्माणी अडचणीत आल्या आहेत. राफेल घोटाळ्याबाबत विचारले असता हे प्रकरण शासनाचा विषय असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशीची गरज असल्याचेही साधुसिंग यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सतीश शिंदे यांनी पीनाका पॉड निर्मितीसाठी सर्व सुविधा असतांना सुद्धा ऑर्डर दिली जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. यावेळी भारतीय प्रतीरक्षा मजदूर संघाचे कार्याध्यक्ष आर.एस.बंगेरा, आयुध निर्माणी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष गजानन चिंचोलकर, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण वाघ, उपाध्यक्ष प्रकाश कदम, राकेश शिर्के, दीपक ढेमे उपस्थित होते.