देशातील आयुध निर्माणींचे खाजगीकरण नाही ; संप टळला

जेसीएम सदस्य एम. पी. सिंग यांची माहिती

भुसावळ: – केंद्रीय संरक्षण विभागाचे संयुक्त सचिव तसेच डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स प्रॉडक्शन ज्वाईंट सेक्रेटरी व महासंघाच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या 9 मार्चच्या बैठकीत देशातील कोणत्याही आयुध निर्माणीचे खासगीकरण होणार नाही यासह अन्य सात मागण्यांवर ठोस आश्वासन मिळाले यामुळे तिन्ही महासंघांनी घेतलेल्या संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती भाप्रमचे राष्ट्रीय महामंत्री तथा संरक्षण मंत्रालयाचे जीसीएम सदस्य एम.पी. सिंग यांनी दिली. आयुध निर्माणी कर्मचारी संघाच्या कार्यालयात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परीषदेत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे सहाय्यक संयुक्त सचिव बी. बी. सपकाळे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सतीश शिंदे, योगेश सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते. यावेळी सिंग यांनी केंद्र सरकारची कर्मचारी विरोधी धोरण तसेच देशातील रक्षा उद्योग याबद्दल सरकारची मानसिकात व भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाची भुमिका विषद केली.

27 एप्रिलच्या पत्रानुसार आयुध निर्माणीतील उत्पादन नॉन कोअर करण्यात आले होते, हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी आम्ही पाठपुरावा केला. सरकारच्या कामगार धोरणांविरुध्द महासंघाने एकत्र येवून 15 मार्च रोजी एकदिवसीय संपाचे तर काही रक्षा उद्योगांत एक तास कार्य बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर सरकारने 9 मार्च रोजी तातडीची बैठक घेवून यात प्रमुख मागण्यांवर आश्वासन दिले. यासह एक्झामिनर कर्मचार्‍यांना इंन्सेटिव्ह देण्यात यावा याबाबत भाप्रमने गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली होती. या मागणीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. यासह पीसवर्क, एक्स ट्रेड अप्रेंटीसबाबत मान्यता तसेच मृत किंवा मेडीकल बोर्ड आऊट झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुकंपा आधारावर वन टाईम रिलॅक्झेशन देवून नोकरीत समाविष्ठ करुन घेण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी संघाने केली असल्याचीही माहिती एम. पी. सिंग यांनी दिली.

वरणगावला नवीन प्लाँट
आयुध निर्माणी, वरणगावमध्ये केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे व खासदार रक्षा खडसे तसेच भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाच्या प्रयत्नांनी 9 मिमी कार्टेजच्या नवीन प्लांटला मंजूरी दिली आहे. यामुळे या भागातील किमान 400 कर्मचार्‍यांना रोजगार मिळेल, अशी महत्वपूर्ण माहितीही सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.