देशातील आयुध निर्माणीचे तंत्रज्ञान असुरक्षित

भुसावळ । आयुध निर्माणीतील मोठ्या हुद्यावरील अधिकारी खाजगी कंपन्यांच्या संपर्कात असून सेवानिवृत्तीनंतर खाजगी कंपन्यांमधे ते कार्यरत राहणार आहेत. आयुध निर्माणीची माहिती त्यांना असल्याने तो मुद्दा संवेदनशील आहे. त्यामुळे सरकारी कामगाराने सेवानिवृत्तीनंतर पाच वर्षे कोठेही नोकरी करु नये हा कायदा सरकारने बनवावा अशी मागणी भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी यांनी केली. वरणगाव आयुध निर्माणीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यांची होती उपस्थिती
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी व कार्यकारणी सदस्यांची बैठक वरणगाव आयुध निर्माणीच्या कम्युनिटी सभागृहात 25 ते 27 एप्रिल दरम्यान आयोजित केली आहे. त्या निमित्ताने 26 रोजी पत्रपरिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी एस.एन. बाटवे, नरेंद्र तिवारी, एम.पी.सिंग, अरुण सुर्यवंशी, मुकेशसिंग, बंगेरा यांनी पत्रपरिषदेला संबोधित केले.

…तर सरकारलाही विरोध
यावेळी आपले मुद्दे मांडताना तिवारी म्हणाले की, सरकार जर कामगार विरोधी भुमिका घेत असेल तरी त्याला विरोध केला जाईल. आयुध निर्माणीचे खाजगीकरण होत नसून आउटसोर्सिंग वाढले आहे. सरकरने कामगारांच्या समस्यांचे निराकरण न केल्यास 9 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा नेला जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच 1 जानेवारी 2016 सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. परंतु सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्त्यासंबंधी सरकारचा वेळ काढु धोरणाला विरोध करण्यात आला. देशभरात 39 मिलिटरी फार्म आहेत. त्यातील 26 बंद करण्यासाठी 11 एप्रिल रोजी सरकारने आदेश काढले आहेत. दुसर्‍या टप्प्यात उर्वरीत 13 बंद करण्याचा घाट आहे. या फार्ममध्ये 50 हजारांच्यावर गायी व वासरे आहेत. प्रत्येक गायीची किंमत 50 हजारांपेक्षा अधिक आहे. फार्म बंद केल्यास या गायींचे काय करणार? अनुकंपावर भरतीच्या कक्षेत कमाल सीमेत 5 टक्के सवलत दिल्यास 20 हजार कुटुंबाना त्याचा लाभ होवू शकतो. नविन सेवानिवृत्त योजना बंद करण्यात यावी. जुन्या योजनेत सर्वांना सामावून घेण्यात यावे. आयुध निर्माणीचे खाजगीकरणाचे पाऊल सरकराने उचलल्यास त्यास जोरदार विरोध करण्यात येईल असे ते म्हणाले.

एक कोटी कामगारांचा मोर्चा
आयुध निर्माणीच्या कामगारांवर कामाचा अतिरिक्त बोझा आहे. ओव्हर टाईममध्ये कपात करण्यात आली आहे. नोकर भरती न करता कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतले जात आहे. या कामगारांना पुरेसे वेतन दिले जात नाही. त्यांना कोणतीही सुरक्षा नाही. कागारांच्या समस्या व मागण्यासंदर्भात जुन 2016 ला समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षीत असतांना अद्याप सरकारसमोर अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. कामगारांच्या समस्यांचे निस्सारण झाले नाही तर 1 कोटी कामगार 9 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढतील. आयुध निर्माणीतील कचर्‍यामुळे आग व स्फोट होवू शकतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होवू शकते. या कचर्‍याच्या विल्हेवाटसाठी विदेशी कंपन्यांशी चर्चा होत असल्याची माहिती या प्रसंगी देण्यात आली.