देशात इस्लामिक बँकिंग नाही

आरबीआयने निर्णय घेतल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट

नवी दिल्ली : इस्लामिक किंवा शरिया बँकिंग व्याज आकारत नाही. कारण व्याज घेणे इस्लाममध्ये हराम आहे. भारतात या बँकेला परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने विचार केला. पण भारतात सर्व नागरिकांना बँकिंग आणि अन्य वित्तीय सेवा विस्तृत आणि समान स्वरुपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाला मान्यता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. देशात इस्लामिक बँक आणणार नाही असा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.

इस्लामिक खिडकी सुरू करण्याची शिफारस
2008 मध्ये आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने देशात व्याजमुक्त बँकिंग प्रणालीच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. काही धर्म व्याज घेणार्‍या आणि देणार्‍या वित्तीय साधनांचा वापर अनैतिक ठरवतात. परिणामी व्याजमुक्त नसल्याने अनेक बँकिंग प्रोडक्ट आणि सर्विसेसचा लाभ या धर्माचे लोक करत नाहीत. यात देशातला आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गही समाविष्ट आहे, असे निरीक्षण या समितीने नोंदवले होते. नंतर केंद्र सरकारने आरबीआयची विभागीय समिती स्थापन केली. या समितीने व्याजमुक्त बँकिंग प्रणालीचा कायदेशीर, तांत्रिक असा सर्व बाजूंनी अभ्यास करून अहवाल दिला. या समितीने शरीयानुसार बँकिंग सिस्टीम सुरू करण्याऐवजी परंपरागत बँकांमध्येच एक इस्लामिक खिडकी सुरू करण्याची शिफारस केली होती.