देशात प्रत्येक ठिकाणी फ्री वाय-फाय, एक कोटी डेटा सेंटर उघडणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय, कनेक्टीव्हीच्या समस्येवर शोधले उत्तर

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची बैठक पार पडली. यावेळी ‘पीएम-वाणी-वायफाय’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यातंर्गत देशात एक कोटी डेटा सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेला ‘प्रधानमंत्री वाणी वाय-फाय अ‍ॅक्सेस इंटरफेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेमुळे देशात प्रत्येक ठिकाणी फ्री वाय-फाय मिळणार असून, देशात वायफाय क्रांतीच होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कॅबिनेटच्या बैठकीला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार आदी मंत्री उपस्थित होते. त्यांनीच नंतर ही माहिती दिली. देशात एक कोटी डेटा सेंटर उघडण्यात येणार आहेत. या योजनेला प्रधानमंत्री वाणी वाय-फाय अ‍ॅक्सेस इंटरफेस योजना, असे नाव देण्यात आले असून, त्यामुळे देशात वाय-फाय क्रांतीच होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत देशात पब्लिक डेटा ऑफिस उघडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लायसन्सची गरज पडणार नाही. कोणत्याही दुकानाचे डाटा ऑफिसमध्ये रुपांतर करता येऊ शकते. सरकारकडून डाटा ऑफिस, डाटा अ‍ॅग्रिगेटर आणि अ‍ॅप सिस्टिम उघडण्यासाठी 7 दिवसात सेंटर उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

लक्षद्वीप बेटावरही फायबर कनेक्टिव्हिटी
लक्षद्वीप बेटांवरही फायबर कनेक्टिव्हिटी जोडण्यात येणार आहे. कोच्चिपासून लक्षद्वीपाच्या 11 बेटांवर 1000 दिवसांत कनेक्टिव्हिटी देण्यात येणार असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी देशभरात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार 2020-2023 पर्यंत 22 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनेमुळे एकूण 58.5 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पर्यंत या लोकांना नोकरी मिळणार आहे. त्यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार अंशत: योगदान देणार आहे. ज्या कंपनीत एक हजाराहून कमी कर्मचारी आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये सरकारकडून ईपीएफचे 24 टक्के योगदान दिले जाणार आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर संघटित क्षेत्रात 6 कोटी रोजगार होते. आता हा आकडा 10 कोटीवर गेला आहे, असे गंगवार यांनी सांगितले.