देशात लोकशाही आहे का?
रघुराम राजन यांचा मोदी सरकारला सवाल; प्रशासकीय अधिकारी भीतीच्या सावटाखाली; सद्या फक्त भारतीय बाजारपेठेतच तेजी; हा गैरसमज!
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच दावोस येथील आर्थिक परिषदेत जागतिक समुदायापुढे लोकशाही वातावरण आणि प्रगतीपथावर असलेला देश म्हणून भारताचे चित्र रंगवले होते. मात्र, रघुराम राजन यांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींनी दावोसमध्ये व्यक्त केलेल्या मतांशी असमहती दर्शवली आहे. मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सद्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्या मंडळींकडून घेतले जातात. हे करताना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना डावलले जाते, असा गंभीर आरोप राजन यांनी केला.
अधिकार्‍यांच्या निर्णयांना किंमत नाही
रघुराम राजन यांनी मुलाखतीत म्हटले की, सध्या देशात प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून निर्णय घेतले जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे. देशातील पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आधारच्या बातम्या चिंता वाढविणार्‍या
दिवसेंदिवस सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी केंद्रीत होत आहेत का?, आपण एका छोट्या कंपूच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकत आहोत का? 2.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा. आधारच्या मुद्द्यावरूनही राजन यांनी सरकारला इशारा दिला. आधारची माहिती कुणालाही सहज उपलब्ध असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. सरकारने आधारची सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करायला हवी. आधारसाठी दिलेला सर्व डाटा सुरक्षित आहे याची खात्री सरकारने जनतेला पटवून द्यायला हवी. केवळ आमच्यावर विश्‍वास ठेवा, असे म्हणून चालणार नाही.
रोजगार उपलब्ध होत आहेत का?
सद्या भारतीय बाजारपेठेत असलेली तेजी सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जात आहे. मात्र, तसे नसून जागतिक पातळीवरची परिस्थिती यासाठी कारणीभूत आहे. हाँगकाँगच्या बाजारपेठेकडे पाहिल्यास बाजारपेठेत तेजी असणारा आपला देश एकमेव नाही, हे लक्षात येईल. भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाकडे लक्ष वेधले असता राजन यांनी म्हटले की, भारताला नक्की कोणत्या क्षेत्रात विकास करायचा आहे, हे निश्‍चित केले पाहिजे. देशातील तरूणांचे प्रमाण बघता रोजगार क्षेत्राचा विकास गरजेचा आहे. सद्या अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगान होत असला तरी त्यामानाने देशात रोजगार उपलब्ध होत आहेत का? आपल्याला तेवढे रोजगार निर्माण करायचे असतील तर त्यासाठी रोजगाराला चालना देणार्‍या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे, असेही राजन यांनी सांगितले.