देशात २ हजार वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणार – नितीन गडकरी

नवी मुंबई – देशातील महामार्गांवर वर्षाला ५ लाख अपघात घडतात आणि त्यामध्ये ३ लाख निष्पाप नागरिकांना आपला प्राण गमवावा लागतो. अपघातांचे हे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशिक्षित वाहन चालकांची गरज आहे. ते लक्षात घेऊन केंद्र सरकार देशात २ हजार वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे केली.

देशातील सर्व बस आणि कार ऑपरेटर्स संघटनांची प्रवास-२०१७ ही तीन दिवसांची परिषद आजपासून वाशी येथील सिडको एक्झीबिशन सेंटरमध्ये सुरू झाली आहे. या परिषदेचे उद्घाटन वेंâद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज झाले. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना गडकरी म्हणाले की, वाहतूकदारांनी आपला व्यावसाय करताना गुणवत्तेबरोबर कधीही तडजोड करू नये, यापुढे डिझेल ऐवजी सीएनसी आणि बायो इथेनॉलवर चालणाNया गाड्यांचा उपयोग करावा. डिझेलच्या बस या धूर ओकत चालतात. त्यामुळे प्रदुषणाची पातळी वाढत असून ती आपल्या भविष्यासाठी मोठी घातक ठरणारी आहे. एनडीएचे सरकार येण्यापुर्वी देशात फक्त ९६ हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. मात्र आता त्यांची लांबी २ लाख किलोमीटर पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यापैकी १ लाख ७५ हजार किलो मीटरचे काम जवळपास पूर्ण झालेले आहे. सरकार पहिले प्राधान्य जल वाहतुकीला देणार असून त्यानंतर रेल्वे वाहतूकीचा विचार करणार आहे, या क्षेत्रात येण्याचे आवाहनही गडकरी यांनी यावेळी वाहतूकदारांना आणि बस व कार उत्पादक वंâपन्यांना केले. या प्रसंगी राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावळ आणि राजस्थानचे परिवहन मंत्री युनूस खान आदी उपस्थित होते.

२०० देऊन पुढे जाता येणार नाही
वाहनाची नोंदणी करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात पैसे द्यावे लागतात. मात्र आता यापुढे सर्व संगणीकृत करण्यात येणार आहे. सर्व परवाने आपल्या घरपोहच मिळणार आहेत. एवढेच काय सिग्नल तोडला तर २०० रुपये वाहतूक पोलिसाला देऊन पुढे जाता येणार नाही. ती दंडाची पावती आपल्या घरी येणार आहे, अशीही माहिती गडकरी यांनी यावेळी दिली.

सर्व परिवहन मंत्र्यांना युरोपला नेणार
युरोपीन राष्ट्रांनी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये नवनवीन बदल केले आहेत. त्यामुळे तेथील नागरिक सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा सर्वाधिक वापर करतात. हे सर्व तंत्रज्ञान आपल्या देशात विकसित करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांना लवकर युरोपला नेण्यात येणार आहे, असेही गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

काँक्रीटच्या रस्त्या शिवाय पर्याय नाही
१९९५ साली सत्तेत आल्यानंतर युती सरकारने मुंबईमध्ये मोठ्याप्रमाणात पूल आणि काँक्रीटचे रस्ते तयार केले होते. २० वर्षांनंतर या पुलांवर आणि रस्त्यांवर खड्डे पडलेले नाहीत. डांबराचे रस्ते प्रत्येक वर्षाला तयार करावे लागत आहेत. त्यामुळे यापुढे काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.