देशात 1 जुलैपासून लागू होणार वस्तू सेवा कर योजना

नवी दिल्ली । कर्जाच्या राजधानीत शनिवारी झालेल्या बैठकित जीएसटी परिषदेने नव्या कर प्रणालीतील संक्रमण केलेल्या तरतुदी, परताव्यासह अनेक प्रलंबित नियमांना मंजुरी दिली. अद्याप सोन्यासह सहा वस्तूंवरील कराचे दर निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी 1 जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी यासंदर्भात माध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. आम्ही बैठकीत अनेक नियमांवर चर्चा केली आणि त्यांना मंजुरी दिली. संक्रमित नियमांनाही मंजुरी दिली असून, सर्वांनी 1 जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे, असे थॉमस यांनी सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात जीएसटी लागू करण्यास नकार दिला होता. त्या पार्श्‍चभूमीवर थॉमस यांनी दिलेल्या या माहितीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा हेही उपस्थित होते. दुसरीकडे सध्याच्या सुधारणांसह राज्यात जीएसटी लागू करणार नाही, असे वक्तव्य ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारीच केले होते. जीएसटीमधील नियमांच्या बदलांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी पत्रव्यवहार करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते. जीएसटी परिषदेने गेल्याच महिन्यात 1200 वस्तू आणि 500 सेवांवर जीएसटी दर निश्‍चित केले होते. परिषदेने 5, 12, 18 आणि 28 टक्क्यांचे दर निश्‍चित केले होते.

सध्या असलेल्या वस्तू सेवा कराला मान्यता देणार नसल्याचे पश्‍चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी सांगितले. मित्रा म्हणाले की, सध्याच्या संरचनेनुसार जीएसटी असंघटीत क्शेत्रासाठी निरुपयोगी आहे. केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा करावी. काही उत्पादनांवरील दर कमी करण्यासाठी लढा चालूच ठेवणार आहोत. जोपर्यत दर कमी होत नाही तोपर्यत जीएसटीला मान्यता देणार नाही.