देशावर समांतर सरकारचे राज्य

राष्ट्र म्हटले की, लगेच तेथील प्रधानमंत्री/राष्ट्रपती/राजा/हुकुमशहा डोक्यात येतो व पूर्ण सत्ता त्याच्याकडे व तोच देश चालवतो, असा समज आहे. बर्‍याच प्रमाणात गेल्या शतकापर्यंत हे सत्य होतं. पण 21 व्या शतकाच्या सत्तेच्या इमारतीची जडणघडण वेगळीच आहे. आजश्रीमंत भांडवलदार सरकार चालवत आहेत. सरकार त्याच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत. हे राष्ट्रांची आर्थिक शक्ती आणि खासगी कंपन्यांची आर्थिक शक्तीवरून स्पष्ट होते. राष्ट्र आणि महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उत्पन्न किती? याची जर तुलना केली तर नंबर 10 वर वॉलमार्ट ही खासगी किराणामालाची विक्री करणारी कंपनी येते. त्याच्यापेक्षा शक्तिशाली असणारे देश म्हणजे नं. 1 अमेरिका वार्षिक उत्पन्न 3025 अब्ज डॉलर, 2 वर चीन 2426 अब्ज डॉलर, 3 जर्मनी 1515 अब्ज डॉलर, 4 वर जपान, 5 फ्रांस, 6 युनायटेड किंगडम, 7 इटली, 8 ब्राझील, 9 कॅनडाअसा क्रमांक लागतो. 10 वर वॉलमार्ट नंतर 11, 12, 13, नंबरवर स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आणि नेदरलँड येतात. 24 नंबरवर दक्षिण कोरिया, मेक्सिको आणि स्विडन नंतर भारत येतो. भारतापेक्षा शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपन्या म्हणजे टोयाटो मोटर्स, एक्झोन मोबाइल, रॉयल डच सेल, सिनो पॅक ग्रुप वगैरे आहेत.

भारताचा महसूल 226 अब्ज डॉलर म्हणजेच वॉलमार्टचा 482 अब्ज डॉलर महसूल, भारताच्या दुप्पट आहे आणि अमेरिकेचा महसूल भारतापेक्षा 15 पट जास्त आहे. भारत महानच्या कल्पनेतील भारत खासगी कंपनीपेक्षा कमजोर आहे व भारताला त्याच पैशात 120 कोटी लोकांचे कल्याण करायचे आहे. त्याउलट भारताच्या दुप्पट उत्पन्न असलेल्या वॉलमार्टला कुणाचेही कल्याण करायचे नाही. फक्त फायदा काढायचा आहे. पहिल्या 100 देश व कार्पोरेशनमध्ये 2015 ला 69 बहुराष्ट्रीय कंपन्या होत्या आणि 31 राष्ट्र होते. पहिल्या 200 मध्ये 152 कंपन्या आहेत आणि 48 देश आहेत. पहिल्या 10 बहुराष्ट्रीय कंपनीचे आर्थिक शक्ती शेवटी असलेल्या 180 देशापेक्षा जास्त आहेत.

सरकार हे जनतेच्या कल्याणासाठी असते, पण खासगी कंपन्या या केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी असतात. त्यांच्यात सामाजिक दृष्टीकोन नसतो. या राक्षसी महाकाय कंपन्या जगातील सरकारची आर्थिक धोरणे बनवतात. सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती अमेरिका ही पूर्णपणे खासगी कंपन्यांच्या आदेशावरून चालते. त्याचबरोबर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, या पूर्णपणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितसंबंधांना जोपासण्याचे काम करते. सर्व बँका तर कंपन्यानवरच अवलंबून आहेत. म्हणूनच मल्ल्याला 9000 कोटी रुपये विनातारण कर्ज देण्यात येते आणि बुडवल्यावर त्याची मालमत्ता सुद्धा जप्त केली जात नाही. उलट अशांची कर्जे माफ केली जातात.

छ. शिवरायांनी त्या काळात असलेली संपत्ती म्हणजे जमिनीचे राष्ट्रीयकरण केले व शेतकर्‍यांच्या मालकीची केली. त्यावेळचे भांडवलदार म्हणजेच जमीनदार नष्ट केले. त्यांनी आपल्या पद्धतीने आर्थिक समता लागू केली. बाबासाहेबांनी देखील संविधान सभेमध्ये जमीनदारी नष्ट करा व शेतकर्‍यांना वाटून देण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची सूचना केली होती. आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचे आयुध संविधानामध्ये कौशल्याने अंतर्भूत केले. मनमोहन सिंघ, शरद पवार, मोदी साहेबांनी मात्र या मूळ तत्त्वाविरुद्ध देशाला वळवले आणि अमेरिकन भांडवलदारीकडे नेले.

नफेखोरीच्या भानगडीत खासगी कंपन्या तत्कालीन फायद्यासाठी वाटेल ते करायला तयार असतात. जसे महाकाय बोटींनी फायद्यासाठी मासेमारी करून मेडेटोरीयन, अटलांटिक समुद्रातले मासेच संपवून टाकले. आता भारतातील मासे नष्ट होत आहे. अमेरिका आणि युरोप मधील राष्ट्रातील खासगी कंपन्यांनी जगातील तेल, वने, खनिज संपत्ती, ओरबाडून संपवून टाकली. परिणामतः जागतिक पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले व जग बुडीचा धोका वाढत चालला. 21 व्या शतकात यांची पैशाची ताकद इतकी जबरदस्त झालेली आहे की, जगातील बहुतेक सरकार यांचीच नोकरी करतात. त्यामुळे भारताची व अनेक राष्ट्रांचे सार्वभौमत्त्व एक मृगजळ झालेला आहे. भारतासकट बहुतेक सरकार हे खासगी कंपन्यांच्या आदेशावर चालतात. मोदींचा जगभर प्रवास करण्याचा उद्देश काय आहे? किंवा मेक इन इंडिया कुणासाठी आहे. तर हे निश्‍चितपणे गोरगरिबांसाठी नाही. पण, गोरगरिबांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या जातात. त्यांचे वीज, पाणी खासगी कंपनी हिसकावून घेते. 1991 ला मनमोहन सिंघना भारताचे अर्थमंत्री केल्यानंतर अमेरिकन भांडवलशाही देशात लागू झाली. तेव्हापासून जगातील जनतेची दैन्यावस्था ही केवळ उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे आहे.

अनेक कंपन्यांमध्ये गोर्‍या देशातील गुप्तहेर खात्यातील लोक काम करत आहेत व त्यांच्या दूतावास व खासगी कंपन्या करवी आपले पूर्ण वर्चस्व त्या देशात सिद्ध करतात. त्या देशातील सरकार व खासगी कंपन्यांना आपले गुलाम करून टाकतात. अधिकारी, खासदार, आमदारांना विकत घेऊन टाकतात. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला विचारणार कोण? जर का त्या देशातील नेत्यांनी विरोध केला तर दंगली घडवून त्या नेत्यांचे खून पाडले जातात. जसे आता वेनेझुएला चालू आहे. जसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधीची हत्या करण्यात आली. खरे मारेकरी शोधण्याचा भारत सरकारने अजिबात प्रयत्न का केला नाही?

या बहुराष्ट्रीय कंपनी आणि श्रीमंत देश माफियाला आणि दहशतवाद्यांना आपले हत्यार म्हणून वापरतात आणि जगभरात वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रचंड हिंसाचार घडवतात. हा हिंसाचार या व्यवस्थेच्या भ्रष्ट कारभारापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवून दाबून टाकतो. उदा. काँग्रेस सरकारने इटलीतील वेस्टलँड कंपनीकडून हेलिकॉप्टर विकत घेतली आणि 300 कोटींची लाच भारतामध्ये त्या कंपनीना दिली. हे आरोप सिद्ध झाल्यामुळे वेस्टलँड कंपनीच्या प्रमुखाला व अधिकार्‍यांना इटालियन कोर्टाने तुरुंगात टाकले. भारतात भाजपने यावर बरीच आरडाओरडा केली. लोकसभेमध्ये चर्चेला विषय लावला. त्याच्या आदल्या दिवशी हैदराबादला बॉम्बब्लास्ट झाला आणि ती चर्चा आजपर्यंत झाली नाही.

21 व्या शतकातली ही एक प्रथा आहे. ज्या-ज्या वेळी मायबाप बहुराष्ट्रीय कंपनी व सरकारच्या विरुद्ध जनतेमध्ये आक्रोश उभा राहतो त्या-त्या वेळेला दहशतवादी हल्ले घडवून आणले जातात व समतेचा आवाज चिरडून टाकला जातो. बरेचसे बॉम्बब्लास्ट आणि दहशतवादीहल्ले हे बहुराष्ट्रीय कंपनी आणि त्यांच्या मालकीतले गुलाम सरकारने केले आहेत. उदा. पाकिस्तानची पूर्ण मिलिटरी अमेरिकेतील हत्यार बनविणार्‍या कंपनीच्या मालकीची आहे. या कंपन्यांचे दलाल पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना, माफियांना हत्यारे पुरवतात. दहशतवाद पेटवण्यासाठी युद्ध घडवून आणण्यासाठी हत्यारांचे आंतरराष्ट्रीय दलाल सगळीकडे कार्यरत आहेत.

सर्व दहशतवादी टोळ्या आणि माफिया गट हे चालवतात आणि भारतासकट अनेक देशांचे सरकार यांच्या ताब्यात आहे. हाच राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वात एक मोठा धोका आहे. हे मी म्हणत नाही तर वोरा समितीने स्पष्टपणे मांडलेले आहे की, या देशावर माफिया, भ्रष्ट राजकीय नेते आणि अधिकारी यांचे समांतर सरकार राज्य करत आहे. वोरा समिती ही गुप्तहेर खात्याच्या सर्व प्रमुखांची समिती होती. 1993च्या बॉम्ब हल्ल्यावर चौकशी करण्यासाठी ही समिती नेमली गेली होती. अंतिमतः आधुनिक सत्तेचा खेळ बदलला आहे. लोकशाही पैश्याची बटिक झाली. जे पक्ष खुल्या अर्थव्यवस्थेला मोकळे रान सोडतात, खासगी मालकी आणि संपत्तीला अमर्यादित वाव देतात, जे लाखो लोकांना कडाक्याच्या थंडीत आणि गर्मीत रस्त्यावर झोपायला लावतात, शेतकर्‍याला आत्महत्या करायला लावतात, कुपोषित बालकांना आणखी कुपोषित करतात. त्यालाच आपण आताची भांडवलशाही म्हणतो. त्याचेच रखवाले आजचे राजकीय पक्ष आहेत. यांचे पितळ उघड करण्याचे काम थर्ड आय करत आहे. तरी जनतेने सत्येचे खरे स्वरूप ओळखावे.
ब्रि. सुधीर सावंत – 9987714929