देश तोडण्याची जबाबदारी मोहन भागवतांवर

पुणे । काश्मीरमध्ये सातत्याने नागरिकांचा उद्रेक सुरू आहे. तर दुसरीकडे ईशान्येकडील राज्यांमधील नागरिकही अस्वस्थ आहेत. अशा परिस्थितीत गोहत्या बंदी कायद्यावर भाष्य करून देश तोडण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घेतली आहे, अशा शब्दात भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी फटकारले आहे.

गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण देशात धार्मिक उन्माद सुरू असताना भागवत यांनी देशभर गोहत्याबंदी कायदा लागू करण्याची मागणी करून आगीत तेल ओतले आहे. सोमवारी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत आंबेडकर यांनी त्यांच्या विधानावर खरमरीत टीका केली. गोहत्याबंदीविषयी इतर लोक वक्तव्य करीत असले तरी ते तितकेसे गांभीर्याने घेण्यासारखे नव्हते. पण खुद्द सरसंघचालक असे विधान करत असतील तर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मूकसंमती असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. भाजप सरकार त्यांना हवे ते धोरण राबविण्याबाबत अतिशय कठोर आहे. त्यामुळे हा कायदा काश्मीर खोर्‍यासारख्या संवेदनशील भागात लागू केल्यास अधिक उद्रेक होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या विधानाबाबत मध्यमवर्गीय मतदाराला त्यांनी आवाहन केले आहे.

भागवतांना राष्ट्रपती करा
मोहन भागवत यांना राष्ट्रपती करा या शिवसेनेच्या मागणीला माझाही पाठिंबा असल्याचे आंबेडकर यांनी जाहीर केले. याबाबत अनेकांनी पुढे येऊन बोलायला हवे. यासाठी कोणाला भेटायचे असेल तरी भेटून शिफारस करू, असा चिमटाही त्यांनी काढला.

आंबेडकरांचे फक्त नाव वापरले जाते
नेहरू, गांधींना गिळंकृत करणे संघाला शक्य आहे. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ते इतक्या सहजतेने संपवू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने दाखवण्यापुरते त्यांना स्वीकारले आहे. काँग्रेसने आंबेडकरांना न्याय दिला नाही तो आम्ही दिला, असा सांगण्याचा प्रयत्न पुढचे दोन वर्ष सरकार करणार आहे. एकीकडे बाबासाहेबांचे नाव वापरले जाते आणि दुसरीकडे आदिवासींचे आरक्षण काढले जाते, अशी विसंगतीही त्यांनी लक्षात आणून दिली. संघाला बाबासाहेबांची भीती असल्याचा शाब्दिक प्रहार त्यांनी यावेळी केला.