देसाई आणि मेहतांना क्लीन चिट का?
1995-99 साली राज्यात शिवसेना-भाजपचे सरकार होते. त्यावेळी शिवसेनेचे तत्कालीन कृषिमंत्री शशिकांत आणि भाजपचे तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेव शिवणकर यांच्यावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आरोप केले होते. विधिमंडळातही विरोधकांनी हे आरोप लावून धरले होते. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी कमिशन ऑफ एन्क्वायरी अ‍ॅक्ट खाली या दोन मंत्र्यांच्या चौकशीची घोषणा केली. या चौकशीसाठी हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पुराणिक आयोगाची नेमणूक केली. पुराणिक आयोगाची चौकशी होईपर्यंत दोन्ही मंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवण्यात आले होते.
सहा महिन्यांनंतर पुराणिक आयोगाचा अहवाल आला. या अहवालात तत्कालीन कृषिमंत्री शशिकांत सुतार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला, तर महादेव शिवणकर यांना क्लीन चिट देण्यात आली. शशिकांत सुतार यांना शिवसेनेने मंत्रिमंडळातून वगळले. पुढे सुतार यांना आमदारकीचे तिकीटही शिवसेनेने दिले नाही. त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली.
मात्र, क्लीन चिट मिळालेल्या महादेव शिवणकर यांचे पाटबंधारे खाते बदलण्यात आले. हे खाते एकनाथ खडसे यांच्याकडे देण्यात आले आणि खडसे यांचे अर्थ खाते शिवणकर यांना देण्यात आले. शिवणकर आणि नितीन गडकरी हे एकमेकांचे परंपरागत विरोधक. त्यांनीच हे प्रकरण काढल्याचा राग शिवणकरांना होता. त्यांनतर नितीन गडकरी यांच्यावरही आरोप झाले, पण त्यांनी सर्व वृत्तपत्रांना लाखो रुपयांच्या जाहिराती देऊन या आरोपांचे खुलासे केले. यावेळीही विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रकाश मेहता आणि सुभाष देसाई यांची कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्टखाली चौकशी करण्याची मागणी केली होती, पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्तांमार्फत या दोन मंत्र्यांची चौकशी करण्याची घोषणा केली.
सामान्य प्रशासन विभागात मनमानी
मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागात मनमानी कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हे खाते आहे. राज्याचा कारभार हाकताना मुख्यमंत्र्यांना या खात्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. अन्यथा या कारभाराला मुख्यमंत्र्यांनी लगाम घातला असता. मंत्रालय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचा कार्यभार असलेले उपसचिव इम्तियाझ काझी बदल्यांचा बाजार मांडला आहे. मंत्रालय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांसाठी सहा वर्षांचा कालावधी असतो. पण काझी यांनी 1-2 वर्ष झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या आहेत. अनेक कारकून व कक्ष अधिकार्‍यांनी आपल्या सोयीच्या ठिकाणी बदल्या काझी यांच्यामार्फत करून घेतल्या आहेत.
अल्पसंख्याक विभागाचे वादग्रस्त कक्ष अधिकारी फारुख पठाण यांना या विभागात 10 वर्षे झाले आहेत. परंतु, काझी आणि पठाण यांचे साटलोटे असल्याने त्यांना हात लावण्याची हिंमत काझी दाखवून शकले नाहीत. इम्तियाझ काझी हे महाराष्ट्र हज कमिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत आणि पठाण कमिटीचे कक्ष अधिकारी आहेत. त्याचबरोबर फारुख पठाण यांच्या मनमानी कारभाराला इम्तियाझ काझी हातभार लावत आहेत. पण यांच्याबाबत अनेक तक्रारी करूनही त्यांना नक्की वरदहस्त कुणाचा? याची चर्चा मंत्रालयात आहे.
पुरोगामी मंत्रालयाला जातीयवादाची कीड
राज्य सरकारने अल्पसंख्याक अधिकारी आणि कर्मचारी महासंघाला मान्यता दिल्याने मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. मुंबईतील मराठा मोर्चानंतर आता मंत्रालय कर्मचार्‍यांचा मराठा कर्मचारी संघ स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहे. मंत्रालयात एससी, एसटी कर्मचार्‍यांचा महासंघ आहे. त्याला पूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून सर्व कर्मचार्‍यांची एकजूट आहेच. या संघटनेत कोणताही जातीयवाद नाही. मंत्रालयात दुपारी लंचमध्ये मंत्रालयाच्या बाहेर वेगवेगळ्या जातीचे कर्मचारी आपआपले घोळके करून उभे असतात. शाहू-फुले-आंबेडकरांचा वारसा सांगणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्राला ही कीड लागली आहे. याची सुरुवात याच सरकारने केली. शिवसेना सत्तेत भागीदारी असताना अल्पसंख्याक कर्मचारी महासंघाला मान्यता कशी मिळाली?
नितीन सावंत- 9892514124