देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा कचरा डेपो स्थलांतरित होणार?
देहूरोड : कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून गोळा होणार्‍या घनकचर्‍याचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बोर्डाच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाली. त्यानुसार सध्या निगडीजवळ लष्कराच्या जागेत टाकण्यात येणारा कचरा यापुढे शितळानगर येथील स्मशानभूमीजवळ टाकण्यात येईल. मात्र त्यासाठी बंदिस्त व्यवस्था आणि कचर्‍यापासून उत्पादन निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी ब्रिगेडिर ओ. पी. वैष्णव होते.
विशेष बैठकीला यांची उपस्थिती
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची मासिक सर्वसाधारण बैठक विशेष बैठक म्हणून पार पडली. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत सानप, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अरुणा पिंजण, सदस्य रघूवीर शेलार, सारिका नाईकनवरे, हाजीमलंग मारिमुत्तू, गोपाल तंतरपाळे, विशाल खंडेलवाल, ललित बालघरे, गॅरिसन इंजिनियर मेजर सी. विनय, लष्करी सदस्य लेफ्टनंट कर्नल राजीव लोध, बोर्डाचे कार्यालय अधिक्षक श्रीरंग सावंत तसेच बोर्डाच्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. अध्यक्षपदाच्या शपथग्रहण समारंभाने बैठकीची सुरुवात झाली. यावेळी ब्रिगेडियर वैष्णव यांना पुणेरी पगडी घालून त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
तीस विषयांवर चर्चा
बैठकीत मूळ विषयपत्रिकेतील 14 विषयांसह सदस्यांचे विषय तसेच पुरवणी विषय पत्रिकेतील 16 अशा सुमारे तीसहून अधिक विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने लष्कराच्या निगडी येथील जागेत बोर्डाच्या सातही वार्डातून गोळा होणारा कचरा टाकला जात असल्याच्या विषयावर चर्चा झाली. या जागेवर लष्काने अनेकवेळा बोर्डाला कचरा टाकण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे या ठिकाणास पर्याय म्हणून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शितळानगर येथील स्मशानभूमीजवळ मोकळ्या मैदानात कचरा टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याला नाईकनवरे यांचा अपवाद सोडल्यास सर्वांनी सहमती दर्शविली. या ठिकाणी कचरा टाकण्यासाठी बंदिस्त जागेची व्यवस्था करण्यात येणार असुन कचर्‍यापासून खत निर्मिती तसेच प्लॅस्टिक कचर्‍यापासून वीट तयार करण्याचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर उभारणयाचे विचाराधीन असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान कचर्‍याचेवर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणार्‍या सध्याच्या ठेकेदाराचे काम समाधानकारक नसल्यामुळे प्रस्तावित कामासाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्राच्या निधीसाठी प्रस्ताव
सरकारच्या प्रस्तावित जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) ची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून होणार आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेली जकात बंद होणार आहे. जकात बंद झाल्यामुळे उत्पन्नाचा मार्गच बंद होणार असल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याबाबत संबंधित तज्ञांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मामुर्डी येथे पवना नदीवर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पाणीउपसा प्रकल्पावरील (विद्युत रोहित्र) ट्रान्सफॉर्मर 13 मार्च रोजी नादुरुस्त झाले आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी अडीच लाख रुपये खर्च प्रस्तावित आहेत. मूलभूत गरजेचा विषय असल्यामुळे अध्यक्षांनी त्याला त्वरित मंजुरी दिली.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
शालेय गणवेश पुरवठादाराने उशीरा गणवेश दिल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करणे. बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना नाममात्र शुल्क (ट्युशन फी) आकारणे. लष्कराच्या विविध श्रेणीतील जागांवर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सरकारी इमारती व अन्य नागरी सुविधा अस्तित्वात आहेत. अशा जागांची वर्गीकरण श्रेणी बदलण्याचा प्रस्ताव पाठविणे. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विधी सल्लागार व वकिलांचे मानधन अदा करणे. घोरावडेश्‍वर डोंगरावर पथदिव्यांसाठी खांब पुरविणे. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील विविध रस्ते आणि चौकांना नावे देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे.