दोन आठवड्यांत काढा गावांची अधिसूचना

पुणे । पुणे महापालिकेत समाविष्ट होणार्‍या 11 गावांची अधिसूचना पुढील दोन आठवड्यांत काढा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. तर, ही अधिसूचना काढल्यानंतर सरकारने कळविल्यास निवडणूक रद्द करता येईल, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने मांडली.

महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या 34 गावांपैकी पहिल्या टप्प्यात 11 गावांचा समावेश डिसेंबरपूर्वी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. परंतु, त्याची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली नाही. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट होणार्‍या फुरसुंगीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला गेला. ही निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हवेली तालुका नागरी कृती समितीने शुक्रवारी पुन्हा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

निवडणुकीबाबत लवकरच निर्णय
फुरसुंगीची निवडणूक 16 ऑक्टोबरला होणार असून, त्यासाठी 29 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने ही निवडणूक रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी दिले. पण, सरकारने त्याबाबत कळविल्यास निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले. कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील, सचिव बाळासाहेब हगवणे आणि सदस्य संजय हरपळे यांनी याचिका दाखल करण्यात पुढाकार घेतला होता. तर, कृती समितीकडून सुरेल शहा यांनी कोर्टासमोर बाजू मांडली.