दोन वर्षांत निकाल लावा, न्यायालयाची सूचना

नवी दिल्ली । बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याप्रकरणी सीबीआयने गुरुवारी न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले. भाजपचे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग, मुरली मनोहर जोशी, मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्यासह 13 नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात केली. याशिवाय रायबरेली न्यायालयात सुरू असलेले दावे लखनऊ येथील विशेष न्यायालयात वर्ग करून त्यांची एकत्रित सुनावणी करावी अशी मागणी सीबीआयचे वकिल नीरज किशन कौल यांनी यावेळी न्यायालयात केली.

सत्र न्यायालयाने बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या आरोपातून लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंग, मुरली मनोहर जोशी आणि इतरांना निर्दोष ठरवले होते. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. या अपिलावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने 21 मे 2010 रोजी सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा कट रचण्याचा आरोपातून मुक्त करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी कौल यांनी केली. सुनावणीदरम्यान संबंधित खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जोर दिला. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाला खूपच विलंब झाला आहे. 25 वर्षांनंतरही हा खटला सुरूच आहे. या खटल्याचा निर्णय देत नसून मात्र, न्यायालयीन प्रकियेवर निकाल देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या मागणीवर आपला निर्णय राखून ठेवला असून, मंगळवारपर्यंत सवार्ंना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.