दोष कुणाचा?

देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण म्हणून कुख्यात झालेल्या टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे अतिशय व्यापक परिणाम होणार आहेत. यावरून राजकीय क्षेत्रात सुरू झालेले वाद-प्रतिवाद तर आपल्यासमोर आहेच. पण यातून अनेक प्रश्‍नदेखील उपस्थित झाले असून, याची उत्तरे भारतीय नागरिकांना हवी आहेत.

भारतातील राजकीय भ्रष्टाचार ही बाब नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या प्रारंभीच्या वर्षांपासून ते आजवर अक्षरश: शेकडो राजकीय घोटाळे उघडकीस आले. तथापि, स्पेक्ट्रम घोटाळ्याइतकी व्याप्ती कुणाचीही नव्हती. एक तर स्पेक्ट्रमचे वाटप करताना अनियमितता आणि काही संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा ठपका तत्कालीन कॅग विनोद राय यांनी ठेवल्यानंतर साहजिकच याचे राजकीय क्षेत्रात जोरदार पडसाद उमटले होते. खरं तर गलितगात्र झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला यातून एक हुकमी मुद्दा मिळाला होता. काही दिवसांमध्येच यात तब्बल 1.76 लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आकडा समोर आला तेव्हा अवघा देश स्तब्ध झाला होता. इतक्या मोठ्या रकमेचा कोणताही घोटाळा आजवर तरी समोर न आल्यामुळे देशवासीयांमध्ये क्षोभ पसरला. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाने यावरून तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला धारेवर धरले. या घोटाळ्यावरून भ्रष्टाचाराविरुद्ध नारा बुलंद करत अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय पक्षाचा श्रीगणेशा केला, तर भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी याच्याच आधारे काँग्रेसविरुद्ध देशभरात अक्षरश: वणवा पेटवला होता. भाजपच्या 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत स्पेक्ट्रम घोटाळा हा प्रमुख मुद्द ठरला. भाजपच्या यशातही याचा मोठा वाटा राहिला. दरम्यान, या घोटाळ्यात तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा आणि डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी यांच्यासह अनेकांना कारागृहाची हवा खावी लागली. यथावकाश सर्व संशयित जामिनावर बाहेर आले. अलीकडे तर हे प्रकरण जवळपास विस्मरणातच गेले होते. मात्र, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे आगामी काळातही स्पेक्ट्रम घोटाळा भारतीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार असल्याची चुणूक दिसून येत आहे.

देशातील अनेक घोटाळ्यांमध्ये अनियमितता आणि प्रत्यक्षात अमुक-तमुक रकमेचा अपहार यात मोठ्या प्रमाणात गल्लत केली जाते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये अनियमिततेलाच भ्रष्टाचार म्हणण्याचा प्रकार रूढ झाला आहे. राजकारणी आपापला हेतू साध्य करण्यासाठी या प्रकारात आरोप करत असताना प्रसारमाध्यमेही खर्‍या-खोट्याची शहानिशा न करता याला खतपाणी घालत असतात. या बाबींचा विचार करता स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातही असलाच प्रकार झाला आहे का? हा सर्वात मोठा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. असे असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर अशीच आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी यावरून अतिशय आक्रमक अशी भूमिका घेतली आहे. खरं तर सीबीआयने या प्रकरणात तब्बल 80 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, यात एकही सबळ पुरावा नसल्याचे न्यायमूर्तींचे म्हणणे असल्याची बाब आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मग या अतिविशाल आरोपपत्रात होते करी काय? हा प्रश्‍नदेखील उपस्थित होत आहे. सीबीआयवर अनेकदा सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले असल्याचा आरोप होत असतो. गेल्या कित्येक दशकांपासून केंद्रात सत्तारूढ असलेली मंडळी सीबीआयचा हवा तसा वापर करत असल्याचे अनेकदा उघडपणे बोलले जात आहे. याचा विचार करता काँग्रेसप्रणीत यूपीएची सत्ता असतानाच स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात असल्याची बाब आपण विसरता कामा नये. म्हणजेच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करताना काही कमकुवत दुवे ठेवले होते का? हा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. आणि या प्रकरणातील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कालखंडात दिल्लीत भाजपची सत्ता आहे. यामुळे सरकारने यात मुद्दामहून ढिलाई दिली का? हा दुसरा प्रश्‍नदेखील समोर आला आहे. मुळातच भारतीय राजकारणात एकमेकांना सांभाळून घेण्याचा अलिखित करार हा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षावर कडाडून टीका केली तरी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कायम पवारांशी सलोखा राखल्याचे आपण पाहत आहोत. याच पद्धतीने मोदींनी रॉबर्ट वढेरा यांच्या कथित भ्रष्टाचारावर जोरदार टीकास्त्र सोडले असले, तरी सत्ता आल्यावर त्यांच्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याची बाब लक्षणीय आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातही पडद्याआड काही राजकीय सौदेबाजी झाली आहे का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. तसे असल्यास निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठी अंधारात बाण मारल्यागत आरोप करायचे आणि नंतर सेटिंग करायची अशा प्रकारातील हा पॅटर्न निकोप लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असाच मानावा लागणार आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या निकालाचा काँग्रेस व डीएमके पक्षाच्या वाटचालीवर अनुकूल परिणाम होणार आहे. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे फुललेले चेहरे हे बरेच काही सांगून जात आहेत. यातच महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्यपालांनी गुन्हा दाखल करण्यास दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. अर्थात या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातही काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचे वारे संचारले आहेत.

दरम्यान, भाजपतर्फे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी स्पेक्ट्रम वाटताच घोळ झाल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला आहे. अर्थात यानंतर सुप्रीम कोर्टाचा मार्गदेखील संशयित आणि सीबीआय या दोघांसाठी खुला आहेच. मात्र, यात अनेक वर्षे निघून जातील हे सांगणे नकोच. या प्रकरणावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर भाजप व काँग्रेसचे नेते याला राजकीय मुद्दा बनवून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. मात्र, यादरम्यान स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला की नाही? याचे उत्तर सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला हवे आहे. अर्थात आजवरच्या अनेक अनुत्तरित प्रकरणांप्रमाणे याचे उत्तर कधीही मिळणार नसल्याची बाबदेखील प्रत्येक जण जाणून आहेच.