धनगर आरक्षण पुन्हा पेटण्याची शक्यता

मुंबईः राज्यात सरकार स्थापन होवून अडीच वर्षाचा कालावधी लोटला तरी धनगर आरक्षणा बाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यातच केंद्र सरकारने धनगर समुदायाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिल्याची चर्चा सुरु झाल्याने ३० मे २०१७ अखेर धनगर समाजाला आरक्षण न दिल्यास राज्य सरकारच्या विरोधात पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा धनगर आरक्षण कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात धनगर आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या कालावधीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेवू असे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र त्यास अडीच वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी त्याबाबत काही हालचाल नाही. तसेच धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात फक्त टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला अर्थात टिसला अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले आहे. मात्र टिसकडूनही त्यांचा अहवाल अद्याप राज्य सरकारला दिला नसल्याने धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणाचे धोरण आखत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीवर विश्वास न ठेवता याविषयीचा लढा तीव्र करण्यासाठी २३ एप्रिल रोजी समाजाच्या सर्व संघटनांची पुण्यात राज्यव्यापी बैठक बोलावण्यात आल्याचे समितीचे समन्वयक नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.

कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्रीय जनगणना आयोगाच्या किंवा केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने दिलेल्या अहवालाला जसे महत्व आहे. तसेच त्याला जसा वैधानीक दर्जा आहे, तसा दर्जा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या अहवालाला नाही. त्यातच हा अहवाल तयार करण्याच्या कामात टिसकडून वेळकाढूपणा करण्यात येत असून त्यासाठीच राज्य सरकारकडून टाटा संस्थेला काम दिल्याचा आरोपही धनगर समाजाच्या काही संघटनांनी केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३१ मे रोजी जयंती असून त्याआधीच राज्य सरकारने केंद्राकडे धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात शिफारस करावी. ही शिफारस न केल्यास २०१४ मध्ये जसे बारामतीमध्ये आघाडी सरकारविरोधात आंदोलन छेडले, तसे आंदोलन भाजप सरकारविरोधात छेडण्याची तयारी या संघटनांनी चालवली असल्याची माहिती धनगर आरक्षण समितीचे गणपत देवकाते यांनी दिली.