धरणग्रस्तांचे ‘पाणीबंद’ आंदोलन स्थगित
जिल्हाधिकार्‍यांसोबत 31 मे ला बैठक
पिंपरी : पवना धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या चर्चेत आश्‍वासन मिळाल्यामुळे धरणग्रस्तांनी 31 मे पर्यंत आंदोलन स्थगित केले आहे. आंदोलकांनी सोमवारी पवना धरणातून होणारा पिंपरी-चिंचवड शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला होता. याबाबत 31 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबत बैठक होणार आहे. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार असल्याचे, पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे मुकुंद काऊर यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांना लावलेला 16 एकरचा स्लॅब रद्द करावा. धरणग्रस्त समजून त्यांचा संकलन यादीत समावेश करण्यात यावा. भूमिहीन, शेतमजुरांनी नावे वाटप यादीत समाविष्ट करुन पुनर्वसन लाभ द्यावा. पवनानगर येथील उपविभागीय कार्यालय पुन्हा पवनानगरमध्ये स्थलांतरित करावे. पवना धरणासाठी बांधलेल्या वसाहतींमधील अतिक्रमणे हटवून सर्व नागरी सुविधा पुरवाव्यात. धरणग्रस्तांना घरासाठी भूखंड, गाळे उपलब्ध करुन द्यावेत, अशा विविध मागण्यांसाठी धरणग्रस्तांनी सोमवारी (दि.28) पवना धरणावर ’पाणीबंद’ आंदोलन केले होते. आंदोलकांनी पिंपरी-चिंचवड शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला होता.
तहसीलदार रणजीत देसाई यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच आंदोलकांचे जिल्हाधिका-यांसोबत बोलने करुन दिले. जिल्हाधिका-यांनी मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात 31 मे रोजी बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर आंदोलन 31 मे पर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.
न्याय मिळणे गरजेचे
याबाबत बोलताना पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे मुकुंद काऊर म्हणाले की, पवना धरणाचे काम 1965 मध्ये सुरु करण्यात आले होते. ते 1973 मध्ये पूर्ण झाले. या प्रकल्पासाठी 19 गावातील दोन हजार 394 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. त्यामुळे 1 हजार 203 शेतकरी बाधित झाले आहेत. त्यापैकी 340 प्रकल्पग्रस्तांना मावळ व खेड या भागात जमिनीचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित 863 प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त गेल्या 50 वर्षांपासून लढत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात 31 मे रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून बैठकीतील निर्णयानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल.