धर्मा पाटलांना उशिरा न्याय!
मंत्रालयात आत्महत्या करणारे ज्येष्ठ शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या वारसांना त्यांच्या मृत्यूनंतर अखेर न्याय मिळाला आहे. हा न्याय ते जिवंत असताना मिळाला असता तर एक जीव नाहक का गेला असता? राज्यात दररोज शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पैकी अनेकांच्या वारसांनाही सरकार सानुग्रह अनुदान देते. लाखभराची ही रक्कम त्या वारसांना मिळते. काही हजारासाठी बाप जीव देतो आणि त्यानंतर लाखभर रुपये हे सरकार त्याच्या वारसांना देत असेल तर या सरकारी धोरणाला काय म्हणावे? ही मदत माणूस जिवंत असताना देण्याची सोय सरकारने करावी, म्हणजे नाहक बळी जाणार नाहीत!
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यात राज्याची आकडेवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे तसेच या आत्महत्या सरकारला निश्‍चितच भूषणावह नाही, तर दूषणावह आहेत. शेतमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, त्यापेक्षा जास्त खर्च त्या मालाच्या उत्पादनासाठी करावा लागतो. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेती तोट्याची बनली आहे. शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर चढला असून, त्यामुळे कर्जे परतफेड करण्याची क्षमताच गमावून बसलेले शेतकरी हतबल अवस्थेत जीवन जगत आहेत. त्यात निसर्गाची अवकृपा, शेतीसाठी लागणारा पैसा व त्यासाठी करावी लागणारी जुळवाजुळव यात तो खचून जातो. सांसारिक गरजाही पूर्ण करता येत नसेल, तर मेलेले बरे, असे म्हणत आज लाखो शेतकरी गळफास घेऊन आपले प्राण त्यागत आहेत. अशाप्रकारे माणसे बळी गेल्यानंतर त्या शेतकर्‍यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान राज्य सरकार देत आहे. म्हणजे, शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर काही हजारांचे कर्ज आहे म्हणून तो जीव देतो अन् तो मेल्यानंतर सरकार त्याला लाखभर रुपये देतो, हा मोठा विरोधाभास असून, सरकारला शेतकर्‍यांच्या जीवनाचे काहीच मोल नाही, ही बाब त्यातून अधोरेखित होते.
जी बाब शेतकर्‍यांची तीच बाब प्रकल्पबाधितांचीदेखील आहे. धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष प्राशन करून आत्महत्या केली. ही आत्महत्या राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची खुर्ची हादरवून सोडणारी ठरली. त्यानंतर मंत्रालयात आत्महत्यांची एकच लाट आल्याचे नजीकच्या काळात दिसून आले आहे. परवाच एका कैद्याने मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही आत्महत्याही सरकारच्या पारदर्शक कारभाराला मोठा काळा बट्टा लावून गेली. राज्यातील कुणीही नागरिक मंत्रालयात जाऊन आत्महत्या करत असेल, तर त्याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो, की नागरिकांना आता कुठेही न्याय मिळेनासा झाला आहे. प्रशासकीय, न्यायसंस्था या पातळीवरदेखील जेव्हा न्याय मिळत नाही, तेव्हा नागरिक मंत्रालयाची पायरी चढत असतात आणि या पायरीवरही जेव्हा न्याय मिळत नाही तेव्हाच ते मरणाला कवटाळण्याचे धारिष्ट्य करत असतात.
धर्मा पाटील यांनी प्रशासकीय यंत्रणेकडे वारंवार चकरा मारल्यात. कागदपत्रे सादर करून हक्काचा मोबदला मागितला. परंतु, गेंड्याची कातडी पांघरून काम करणार्‍या महसूल प्रशासनाच्या यंत्रणेला त्यांची कणव आली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे न्याय मिळत नाही म्हणून ते विभागीय पातळीवर गेले, तेथेही न्याय मिळत नाही म्हणून ते मंत्रालयात पोहोचले. परंतु, मंत्रालयातही त्यांच्या वाट्याला नुसती उपेक्षा आली.
दोंडाई येथे उभारण्यात येणार्‍या वीज प्रकल्पासाठी धर्मा पाटील यांची पाच एकर शेतजमीन सरकारने संपादित केली होती. या संपादित जमिनीचा त्यांना योग्य आणि न्यायोचित मोबदला देणे ही सरकारची जबाबदारीच होती. परंतु, ही जबाबदारी सरकारने योग्यरीत्या पार पाडली का? तर नाही. भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर त्यांच्या हाती केवळ चार लाख रुपये टेकवण्यात आले. धक्कादायक बाब अशी होती, की त्यांच्याच शेजारी असलेल्या शेतमालकास गुंठाभर जमिनीसाठी एक कोटी 89 लाख रुपयांचा मोबदला प्रशासकीय बाबूंनी दिला होता. त्यामुळे प्रत्यक्षदर्शनी धर्मा पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ शेतकर्‍यावर सरकारने केलेला हा उघड उघड अन्यायच होता. हा अन्याय सहन न करता धर्मा पाटील कागदपत्रानिशी लढत राहिले. गेले तीन महिने ते मंत्रालयात चकरा मारत होते. अधिकार्‍याना, सचिवांना, मंत्र्यांना भेटत होते. परंतु, कुणीही त्यांची दखल घेतली नाही. मंत्रालयातच न्याय मिळत नाही म्हटल्यानंतर त्यांनी 22 जानेवारी रोजी विष प्राशन करून मंत्रालयातच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली अन् संपूर्ण महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारविषयी असंतोषाचा आगडोंब पेटला. हा आगडोंब अद्यापही शांत झालेला नाही. हे सरकार आपले नाही, त्यांना आपल्या जीवाचे मोल नाही, अशा प्रकारची संतप्त भावना राज्यातील शेतकर्‍यांच्या मनात या सरकारविषयी आहे.
एकीकडे शेतकरी आत्महत्या, दुसरीकडे शेतमालास न मिळणारा भाव आणि धर्मा पाटील यांची मंत्रालयातील आत्महत्या या बाबी पाहता, राज्यभरातील शेतकर्‍यांचा सरकारवरील विश्‍वास उडालेला आहे. कर्जमाफी योजनेच्या नावाखाली सरकारने नुसता वेळकाढूपणा केला. ही कर्जमाफी नुसते लबाडाघरचे आवतन ठरली. बोटावर मोजण्याइतक्याही शेतकर्‍याचे कर्ज माफ झाले की नाही? हाही संशय आहे. कुणाचे कर्ज माफ तर झाले नाहीच, उलटपक्षी त्यासाठी जी जाहिरातबाजी सरकारने केली ती कोट्यवधींच्या घरात होती. हा जनतेचा पैसा होता तो शेतकर्‍यांना न देता, सरकारने जाहिरातबाजीवर उधळला. आधी म्हटल्याप्रमाणे, हे सरकार पैशाची उधळपट्टी करते. परंतु, हाच पैसा शेतकर्‍यांना देत नाही, योग्यवेळीही पैसा देत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. धर्मा पाटील यांचा जीव गेला, त्यानंतर सरकारने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली. त्यांच्या संपादित जमिनीचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले. त्या फेरमूल्यांकनानुसार जेथे पूर्वी चार लाख 3 हजार रुपये धर्मा पाटील यांच्या हातावर टेकवले गेले होते. तेथे शासनाकडून आता पाटील यांच्या वारसांना 54 लाख रुपयांचा मोबदला मिळणार आहे. हाच मोबदला पूर्वीच दिला असता, तर पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ शेतकर्‍याला आपला जीव का गमवावा लागला असता?