राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे शेतकरीपुत्रांनी केली तक्रार
मुंबई :- धुळे जिल्ह्यातील विखरनी येथील शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मृत्यू ही घटना मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारी असून सरकारकडून पीडित कुटुंबियांना ५ कोटी रुपये द्यावेत तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि संबंधित अधिकारी यांना सदर घटनेसाठी जबाबदार ठरविण्यात यावे, अशी तक्रार विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केली आहे.
राज्य सरकारच्या विरोधात दीपक चटप, वैष्णव इंगोले, राकेश माळी, आमिर शेख, अंकिता पुलकंठवार, यशोदिप पारखे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ कलम १२ , कलम १७ अन्वये ही तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय संविधानातील कलम १४, कलम २१ चे सुद्धा सरकार आणि सरकारी यंत्रनांमार्फत उल्लंघन झाल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाने मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ अन्वये पोलिस विभागाला सदर प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश द्यावे तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन त्वरित ‘घटना संशोधन समिती’ नेमावी यांमध्ये विधि व मानवाधिकार क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींचा समावेश असावा आणि तक्रारदात्यांपैकी दीपक चटप यांचा देखिल या समितीत समावेश करावा असे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
धर्मा पाटील यांच्याशी भेदभाव झाला हे स्पष्ट झाले आहे तरी सद्याच्या सरकारचे मंत्री आरोप-प्रतिआरोप यांमधे अडकले आहेत तेव्हा हे सरकार अत्यंत असंवेदनशील आणि मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे असे तक्रारीत म्हटले आहे. पाटील यांच्या मृत्युने भारतीय संविधानातील ‘सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार’ म्हणजेच कलम २१ चे सुद्धा उल्लंघन सरकारी यंत्रनांमार्फत झाल्याचे स्पष्ट असल्याने मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, महसूलमंत्री, उर्जामंत्री, पर्यटनमंत्री यांना जबाबदार ठरवावे त्यासोबतच धर्मा पाटील यांच्या मृत्युने त्यांच्या कुटुंबाला झालेला मानसिक त्रासाचा दंड राज्य सरकारकडून वसूल करावा व न मिळालेली फळबाग मोबदला रक्कम असे एकून ५ कोटी रूपये मृत शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांना देण्यात यावे अशी मागणी मानवी हक्क आयोगाकडे या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.