धांडेनगरात संमतीने रस्त्यांची जागा हडप

जळगाव । दैनिक बाजार वसुली मक्ता देणे कामी 93 लाखांची ऑफसेट प्राईज वाढवून 1 कोटी 86 लाखांची निविदा निश्‍चित करण्याचा प्रशासनाने प्रस्ताव स्थायी सभेत सादर केला. यावर नगरसेवक नितीन बरडे यांनी दैनिक बाजार वसुली मक्ता निविदा 4 ते 5 वेळा प्रसिध्द करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने ऑफसेट प्राईज कमी करून 1 कोटी 20 लाख रूपये करण्याची मागणी केली. याप्रसंगी सभापती ज्योती इंगळे, उपायुक्त चंद्रकांत खोसे, राजेश कानडे, शहर अभियंता डी. बी. दाभाडे, नगरसचिव अनिल वानखेडे उपस्थित होते.

सरकारकडून जलवाहिनी
अमृतयोजनेचे काम नेमके कुठे व नियोजन कसे आहे? अशी विचारणा उज्ज्वला बेंडाळेंनी करताच, प्रथम पाण्याच्या टाक्या बांधून जलवाहिनी टाकण्याचे काम केले जाईल.‘अमृत योजनेसाठी’ असा शिक्का असलेली जलवाहिनी सरकारकडून पुरविली जात असल्याचे अभियंता सोनगिरे म्हणाले.

अधिकार्‍यांच्या कार्यशैलींवर नाराजी
महापौर ललित कोल्हे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी झाडांना गेरू आणि चुना लावण्याची सूचना चारही प्रभाग अधिकार्‍यांना केली होती. पण अद्यापपर्यंत हे काम पूर्ण झाले नसल्याबद्दल अनंत जोशी यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. प्रभाग अधिकार्‍यांनी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यांनी अतिक्रमण विभागाकडे बोट दाखविले. अतिक्रमण विभाग प्रमुख एच. एम. खान यांनी यापूर्वीच बांधकाम व आरोग्य विभागाचे कर्मचारी परत पाठविले असल्याचे सांगितले. ही टोलवाटोलवी सुरू असतांना जोशी यांनी काम नेमके केव्हा करणार तेवढे सांगा, अशी थेट विचारणा केली. यावर प्रभाग अधिकार्‍यांनी 20 दिवस सांगितले असता, नगरसेवक अमर जैन यांनी एक महिन्यांची मुदत दिली. पण या अवधीत काम पूर्ण झाले पाहिजे, असा इशाराही अनंत जोशी यांनी दिला.

वाहन खरेदीचा प्रस्ताव
अग्निशमन विभागासाठी 3 फायर फायटर खरेदी करण्यासाठी 48 लाख 67 हजार रुपये, विद्युत विभागाचे वाहनासाठी 22 लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय एक अत्याधुनिक फायर फायटर खरेदी करण्यासाठी 70 लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी मनपाच्या जागेतील झाड तोडण्यासाठी 500 रुपये शुल्क आकारणी नागरिकाला कशी काय करण्यात आली? अशी विचारणा केली. दुभाजकांमधील वीज तारांना अडथळा ठरणारी झाडे व फांद्या तोडाव्यात, तसेच विनापरवानगी लावलेले जाहिरातीचे फलक हटवावेत, अशी मागणी दारकुंडे यांनी सभागृहात केली.

पक्क्या गटारींच्या कामांना मंजूरी
शहरात पक्की अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणांवर वाढली आहेत. यात महाबळ कॉलनी परिसरातील धांडेनगरमध्ये भिंत बांधून रस्त्यांची 3 मीटर जागा नगररचना विभागातील एक निवृत्त अधिकारी आणि बिल्डर यांनी संगनमत करून हडप केली असून नगररचना विभागाकडून अशा प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नगरसेवक नितीन बरडे यांनी केला. धांडेनगर, कृपाळू हनुमान मंदिर परिसर, स्टेट बँक कॉलनी, पवन हिल्स हा रहिवासी भाग नव्याने विकसित झाला आहे. येथे रस्ते व गटारी कच्च्या स्वरुपात आहेत. पक्क्या गटारींचे काम नुकतेच मंजूर झाले असून, येत्या 15 ते 20 दिवसांत त्यांचे बांधकाम सुरू होईल. यासाठी 52 लाख रुपये खर्च येणार आहे. पण पक्क्या अतिक्रमणामुळे या कामात अडथळे येणार आहेत. त्याची जबाबदारी कुणाची आहे? असा प्रश्‍नही त्यांनी सभापतींकडे उपस्थित केला.

नगररचना विभागांकडून कार्यवाही नाही
9 मीटर रस्ता रुंदीकरण करून 12 मीटरचा करण्यात आला मात्र, अनेक घरांचे बांधकाम रस्त्याच्या जागेत आहे. नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी आणि पूर्णत्त्वाचे दाखले देताना रस्त्याच्या रुंदीकडे दुर्लक्ष का केले, 13 जणांना नोटिसा देण्यात आल्या असल्या तरी त्यावर अद्याप कार्यवाही का झालेली नाही, चुकीच्या कामांना नगररचना विभाग का पाठिशी घालत आहे, अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती बरडे यांनी केली. नगरचनामधील एका निवृत्त अधिकार्‍याची बिल्डरबरोबर भागीदारी आहे. त्यामुळे अतिक्रमित भिंत पाडण्यात आल्यानंतरही ती पुन्हा बांधण्याचे धारिष्ट्य बिल्डरने दाखविले. आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे मोठे बंगले उभे राहिल्याचा गंभीर आरोपही बरडे यांनी केला. उपायुक्त चंद्रकांत खोसे यांनी बरडे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन अतिक्रमित बांधकामाबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले. तसेच प्लिथं लेव्हलपर्यंत बांधकाम झाल्यावर त्याची पाहणी करायला हवी होती, अशा कानपिचक्याही नगररचनाच्या अधिकार्‍यांना दिल्या.

कर्मचारी नसल्याची सबब
दरम्यान, ही चर्चा सुरू असतांना प्रभाग अधिकारी संजय नेमाडे यांनी प्रभाग चारमध्ये कर्मचारी नसल्याचे सांगितले. यावेळी अमर जैन यांनी सभागृहात सदस्य मुद्दा उपस्थित करतात तेव्हाच अधिकारी अडचणी सांगतात याआधीच कर्मचार्‍यांची मागणी का करत नाही असा प्रश्‍न उपस्थित केला. जैन यांनी अधिकारी कधीही प्रभागात फिरत नाहीत. जनतेला आम्हाला उत्तरे द्यावी लागतात असे म्हणत संताप व्यक्त केला.

वसुली मक्तास भाजपाचा विरोध
नितीन बरडे यांनी पुढे सांगितले की, महापालिकेचे कर्मचार्‍यांकडून आतापर्यंत सर्वांत जास्त 75 लाखांची वसुली करण्यात आलेली असून यावर्षी 68 लाखांची वसुली करण्यात आलेली आहे. यात 30 टक्के खर्च महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांवर करण्यात येत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही वाढ अवास्तव असल्याचेही बरडे यांनी यावेळी सांगितले. नितीन बरडे हे महापालिकेच्या स्थायी सभेत बोलत होते. याप्रस्तावास भारतीय जनता पक्षातर्फे विरोध करण्यात आला. भाजपा नगरसेविका उज्ज्वला बेंडाळे यांनी दैनिक बाजार वसुली ही मक्तेदारामार्फेत न करता महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांमार्फेत करण्याची यावी अशी मागणी करून भाजपातर्फे विरोध नोंदविला.