‘धान्य घोटाळ्यासह’ वाघाच्या शिकारीचे प्रकरण गाजले

प्रशासन ; मागोवा 2018

भुसावळ (गणेश वाघ)- मुक्ताईनगरच्या जंगलात अन्न साखळीतील सर्वोच्चस्थानी असलेल्या वाघांच्या अधिवासाने जळगाव जिल्ह्याला वेगळी ओळख मिळालेली आहे शिवाय टायगर कॉरीडॉरसाठी आग्रही मागणी होत असलीतरी या मागणीला अपेक्षित यश मिळाले नसतानाच सरत्या वर्षात दोन वाघांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूने वन्यप्रेमींमध्ये वनविभागाच्या सुस्त कारभाराबाबत अद्यापही नाराजी कायम आहे. मार्च 2018 मध्ये डोलारखेडा शिवारातील सुकळी शिवारात वाघीणीचा झालेला मृत्यू व त्याच्या अवघ्या पाच महिन्यानंतर थेरोळा गावाजवळील पूर्णा नदीपात्रात वाघाची शिकार करून फेकण्यात आल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले शिवाय राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी भुसावळातील धान्य गोदामातील अपहार बाहेर काढतानाच जळगाव जिल्ह्यात शंभर कोटींचा धान्य घोटाळा असल्याचे सांगत त्याचे माध्यमांपुढे पुरावेही ठेवले. या प्रकरणाची शासनाने गंभीर दखल घेत कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाई केली खरी मात्र बड्या अधिकार्‍यांना ‘राजकीय कवच’ लाभल्याने ते मोकळेच राहिले, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल !

पाच महिन्याच्या अंतराने दोन वाघांचा मृत्यू
मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा वनपरीक्षेत्रातील डोलारखेडाजवळील सुकळी शिवारात मार्च महिन्यात 16 वर्षीय वयोमान असलेल्या वाघिणीचा मृतदेह जयराम पाटील यांच्या शेतात आढळला होता. ही वाघीण वयोवृद्ध झाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष त्यावेळी वनविभागाने नोंदवला होता मात्र 28 डिसेंबर रोजी वाघीणीच्या पायाला जखम झाल्याने तिला धड चालताही येत नसल्याची माहिती पुढे आली होती. वनविभागाने परवानगी घेऊन वेळीच वाघिणीवर योग्यवेळीच उपचार केले असते तर कदाचित चित्र वेगळे असते, असा सूरही त्यावेळी वन्यप्रेमींमधून उमटला होता. ही घटना ताजी असतानाच मुक्ताईनगर तालुक्यातील थेरोळ्याच्या नदीपात्रात आठ ते दहा वर्षीय वाघाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळल्याची घटना 12 ऑगस्ट रोजी उघडकीस आली होती. वनविभागाने केलेल्या चौकशीत नंतर वाघाची शिकार करून त्यास नॉयलॉन दोरीने बांधून नदीपात्रात टाकण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते तर घटनास्थळापासून अवघ्या शंभर मीटर अंतरावर महादेव चंदू बजरे यांच्या शेतात वाघाचे केस, पावलाचे ठसे तसेच वाघाला बांधण्यात आलेल्या दोरीचे तुकडे व ट्यूब आढळल्याने चार आरोपींना अटक करून वाघाची शिकार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

वन्य प्राण्यांवर मॉनिटरींगचा अभाव
मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा वनपरीक्षेत्रात डोलारखेडा शिवारात आतापर्यंत अनेकदा वाघाचे दर्शन झाले असून अन्य पाळीव प्राण्यांवर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत शिवाय एका शेतकर्‍याचा मृत्यूही त्यामुळे झाला आहे. या परीसरात वाघाचा अधिवास मोठ्या प्रमाणावर असताना वनविभागाने ट्रॅप कॅमेरे लावण्याशिवाय या भागात ठोस अशा उपाययोजना न केल्याने वाघांचा मानवी वस्तीकडे शिरकाव वाढतच आहे. वढोदा संवर्धन राखीव परीक्षेत्र वाघांचे प्रजनन क्षेत्र असतानाही या भागात अभ्यासू अधिकार्‍यांची नितांत आवश्यकता आहे मात्र या प्रकाराकडे एकूणच वनविभागाने डोळेझाक केल्याचे दिसून येते. जंगलात पाणवठ्यांचादेखील अभाव दिसून येतो त्यामुळेच ते मानवी वस्तीत धाव घेत असल्याचे बोलले जात आहे.

‘टायगर कॉरीडॉर’ होणे अत्यंत गरजेचे
वढोदा वनक्षेत्रातील डोलारखेडा (ता.मुक्ताईनगर) परीसर वाघांचा अधिवास आणि सुरक्षित संकरासाठी अतिशय पोषक आहे. हतनूरच्या बॅकवॉटरमुळे पूर्णा नदीकाठ, डोलारखेडा परीसरातील दाट बाभूळवनात वाघांना शिकारीसाठी उपलब्ध रानडुकरे, हरणांची संख्या विपूल आहे. सातपुडा बचाव समितीने ‘व्याघ्र भ्रमण मार्गा’साठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता शिवाय माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. वाघांच्या संरक्षणासाठी मेळघाट ते अनेर अभयारण्य, असा सातपुड्यातील ‘टायगर कॉरीडॉर’ गरजेचा आहे. नव्या वर्षात लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा नव्या दमाने त्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याची भावना वन्यप्रेमींची आहे.

शंभर कोटींचा धान्य घोटाळा ; नाथाभाऊंच्या आरोपाने हादरले प्रशासन
जिल्हा परीषद सदस्य पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी भुसावळातील धान्य गोदामात क्विंटलमागे 10 ते 12 किलो धान्य काढले जात तक्रार केल्यानंतर माजी मंत्री एकनाथराव खडसेंनी गोदामात पाहणी करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले होते. प्रांताधिकारी, तहसीलदार व गोडावून किपरवर टिकेची तोफ डागत हप्तेखोरीने अधिकार्‍यांचा आत्मा मेल्याचे सांगत या प्रकाराला खतपाणी घालणार्‍या जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांना जेलमध्ये टाकल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, असा सूचक इशारा देत जिल्ह्यात शंभर कोटींचा धान्य घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाने प्रशासन हादरले होते तर मुंबईच्या पथकाने संबंध जिल्हाभरात गोदामांची तपासणी करून लिफाफाबंद अहवाल प्रशासनाला दिल्याने कनिष्ठ स्तरावरील अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई झाली मात्र ना मोठे अधिकारी कारागृहात गेले ना त्यांच्यावर ठोस कारवाई झाली मात्र खडसेंच्या आरोपाने त्यावेळी प्रशासनाला घाम फूटला हेदेखील तितकेच खरे! नव्या वर्षात गोर-गरीबांच्या घरात स्वस्त धान्य पोहोचेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.