धारावीला प्रतिक्षा विकासकाची

मुंबई (गिरिराज सावंत): तब्बल 12 वर्षांनंतर धारावी पुर्नविकासाचा नारळ फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र धारावी पुर्नविकास प्राधिकरणाने मागवलेल्या निविदेला एकाही विकासकाने प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे धारावीचा पुर्नविकास रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर धारावीचा पुर्नविकास करण्याचा विचार गृहनिर्माण विभाग करत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठकीसाठी वेळही मागण्यात आला असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली.

देशातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुर्नविकास करण्याचा प्रस्ताव साधारणतः 12 वर्षांपूर्वी मांडण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने तेथील स्थानिक झोपडपट्टीवासियांचा सर्व्हे करणे, त्यांची पातत्रा सिध्द करणे आणि जमिनीची मालकी तपासण्याचे काम केले. तसेच पुर्नविकासाचा आराखडा ही तयार करण्यात आला. त्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिल्यानंतर पहिल्या चार सेक्टरसाठी जानेवारी 2016 ते जुलै 2017 या कालावधीत पाचवेळा निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र सुरुवातीला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने त्याविषयीची निविदा पुन्हा मागवण्यात आली. परंतु नंतरच्या काळात एकाही विकासकाने निविदा पाठवण्यात रस दाखवला नाही. परिणामी धारावीच्या पुर्नविकासाची गाडी पुढे सरकू शकली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

धारावीच्या पुर्नविकासात एकाही विकासकाने रस दाखवला नसला तरी हा प्रकल्प रखडून ठेवता येणार नाही. तसेच धारावीच्या पाचव्या सेक्टरच्या पुर्नविकासाचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र उर्वरित 4 सेक्टरच्या पुर्नविकासाचे आव्हान निर्माण झाले आहे. धारावीच्या मागून बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागून त्याचे लवकरच भूमिपूजन होणार आहे. त्या अनुषंगाने या चाळींच्या धर्तीवर धारावीचा पुर्नविकास करण्याचा विचार गृहनिर्माण विभागाकडून करण्यात येत आहे. धारावीतील रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात इतरत्र हलवून तेथील झोपडपट्ट्या विकसित करायच्या आणि पुर्नवसनाची इमारत पूर्ण झाली कि लगेच त्या इमारतीत पात्र रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र या परिसरात मोकळ्या जागा नसल्याने येथील रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबीर उभारणे अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तरीही त्यावर काही धोरणात्मक तोडगा काढून हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पुढे न्यायचा विचार गृहनिर्माण विभागाचा आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळ मागितली असून त्यांच्याबरोबरील बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याचेही त्या उच्च पदस्थ अधिकारींनी सांगितले. दरम्यान, धारावीच्या पुर्नविकासासाठी एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीने इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र झोपडपट्टीधाराकांना हटवण्यास असर्मथता दर्शवत त्यांची जबाबदारी धारावी पुर्नविकास प्राधिकरण किंवा राज्य सरकारने घ्यावी अशी मागणीही या कंपनीने केली आहे. ही बाबदेखील मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेसमोर आणून देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.