धार्मिक उत्सवात स्पिकरचा आवाज बंदच

मुंबई- धार्मिक सण उत्सव जवळ आले आहे. ध्वनी प्रदुषण कसे रोखणार, त्यावर काय नियोजन केल्या आहे.? असे सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदुषण रोखण्यासाठी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा. असे आदेश राज्य सरकारला दिले.तसेच त्यासंदर्भात चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे बाजवताना न्यायाने ऑगस्ट महिन्यापूवी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करा .असही निर्देश उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाच्या या कणखर भुमीकेमुळे धार्मिक उत्सवात आता स्पिकरचा आवाज बंद होण्याची चिन्हे निार्मण झाली आहेत.

विविध उत्सवाच्या निमित्तीताने होणार्‍या ध्वनी प्रदुषण आणि रस्त्यावरील बेकायदा मंडपाच्या पार्श्चभुमीवर ठाण्याचे डॉ. महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विभा कंनकनवाडी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशा नंतरीही ध्वनी प्रदुषण रोखण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. राज्य सरकारने तक्रार करण्यासाठी दिलेले टोल फ्रि नंबरही कार्यानिव्त झालेला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने 13 ऑगस्ट पूर्वी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करा . असे निर्देष राज्य सरकारला दिले.

ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी वाहन चालकांची कार्यशाळा घेणार
रस्त्यावरून वाहन चालविताना शांतता ़क्षेत्रात हॉर्न वाजविल्या मुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी खासगी रिक्षा टॅक्सी , ओला ,उबेर सारख्या अ‍ॅपबेस्ड टॅक्सी संघटनांच्या चालकांमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतुक पोलीस विभागा यांच्या मार्फत संयुक्तपणे विषेश कार्य शाळा घेण्यात येणार आहे. त्यात त्यांना वनी प्रदूषणाच्या नियमांची माहीती देण्यात येणार असल्याची माहिती माहिती अ‍ॅडव्हाकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात दिली.

ध्वनी प्रदूषणाबाबतच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची हायकोर्टाच्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील आदेशांविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. त्या मुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमल अजावणी केल्या शिवाय पर्याय नाही .