धुळे जिल्हा प्रकल्पस्तरीय शिक्षक कर्मचारी संघटनेचा मेळावा उत्साहात

पिंपळनेर । आदिवासी विकास विभाग नाशिक मार्फत धुळे जिल्हा प्रकल्पस्तरिय शिक्षक कर्मचारी संघटनेचा मेळावा पिंपळनेर येथील मराठा मंगल कार्यालयात पार पडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी एम.एन.भदाणे होते तर प्रमुख अतिथी म्हणून संघटनेचे राज्य सरचिटणीस बी.टी.भामरे, भदाणे सर, शरद बिरासदार, डि.बी. बिरारीस, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डि.डि. महाले, प्रकल्पातील अनेक शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक, अधीक्षक, वॉर्डन, अनेक शिक्षक व शिक्षका व वर्ग 4 कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यशस्वितेसाठी यांनी घेतले परिश्रम
संघटनेच्या माध्यमातून कर्मचार्‍यांच्या समस्या व कर्मचारीवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी यावेळी सांगितले. सुत्रसंचलन वर्शी अनुदानित आश्रमशाळेचे शिक्षक निकवाडे यांनी तर आभार अकलाडे यांनी मानले. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी शरद सोनवणे, शरद बिरारिस, प्रविण पवार, पाटिल सर यांनी प्रयत्न केले. यावेळी बी.आर.अहिरे, भुषण सोनवणे, चौधरी सर शिरपुर, डी.आर.पाटील, श्रीमती पाटील, ज्यु.कालेज सामोडेचे ठाकरे यांसह एकूण 289 कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा प्रकल्प कार्यालय समितीची निवड
यावेळी नविन धुळे जिल्हा प्रकल्प कार्यालय कमिटी निवडण्यात आली. शासकियसाठी धुळे जिल्हाध्यक्ष म्हणुन दिपक चौधरी, हिवरखेड आश्रमशाळा शिरपुरचे दिपक चौधरी, उपाध्यक्षपदी प्रविण पवार माध्य.शिक्षक यांची तर अनुदानित आश्रम शाळा धुळे जिल्हा अध्यक्षपदि सुधिर अरुण अकलाडे कुसुंबा आश्रम शाळा यांची व उपाध्यक्षपदी योगेश्वर वेंदे सामोडे आश्रम शाळा यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा सचिव म्हणून अनु.आश्रम शाळा पिंपळनेरचे शेवाळे यांची निवड करण्यात आली. साक्री तालुका अध्यक्षपदी नचिकेत पाटिल यांची निवड करण्यात आली.

समस्यांसह विविध विषयांवर झाली चर्चा
याप्रसंगी उपस्थित शिक्षकांनी आश्रम शाळेची वेळ 11 ते 5 करावी, अनुदानित आश्रमशाळेतील पगार वेळेवर करावेत, अनुदानित शाळेतील कर्मचार्‍यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, नवीन आश्रमशाळा संहितेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, प्रलंबित वरिष्ठ वेतन श्रेणी त्वरित लावण्यात यावी, प्रकल्प व अपर आयुक्त कार्यालयातील कामांच्या दिरंगाईबद्दल संघटनेच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करावा, प्रकल्प कार्यालयाचे आवक जावक डिजिटल व्हावे व प्रत्येक प्रकरण तात्काळ मार्गी लागावे, प्रकल्पस्तरिय शिक्षक समिती निर्माण करावी, ज्यायोगे परीक्षा नियोजन, नवीन अभ्यासक्रम व इतर शैक्षणिक कामाचे नियोजन करता येईल, आपल्या विभागाशी संबधित सर्व परिपत्रके, शासन निर्णय विभागाच्या संकेत स्थळावर स्वतंत्र प्रसिद्ध करावीत, विभागातील लोप पावलेली पदे पुनर्जीवित करण्यात यावीत, जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी, अशा विविध समस्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.