धुळे जिल्ह्याच्या विकासाची गती मंदावली

गतिमानता हे काळाचे त्रिकालाबाधित सत्य असलेले वैशिष्ट्य आहे. बरेच लोक प्रगती किवा विकासाच्या बाबतीतसुद्धा असेच मत व्यक्त करतात. विकास, मग तो सामाजिक असो, राजकीय असो, वैज्ञानिक असो किंवा इतर कुठलाही असो, तो पुढच्या दिशेने जाणारी एक सरळ रेषा आहे, असे मानणार्‍यांची संख्या कमी नाही. वरवर पाहता हा तर्क किंवा हे विधान संयुक्तिकच वाटते. रानावनात राहणारा, शिकार करून जगणारा आदिमानव आणि आजचा प्रगत सामाजिक जीवन जगणारा मानव या दोघांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास मानवाने काळाशी समांतर प्रवास करीत आपला विकासच केला आहे, असे कुणीही म्हणेल. परंतु विकासाच्या संदर्भात ही वस्तुस्थिती शंभर टक्के सत्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. विकास हा शब्द किंवा ही संकल्पना सापेक्ष नाही, ती सर्वांगीण संकल्पना आहे. मानव घोड्यावरून उतरून गाडीत बसला म्हणजे तो विकसित झाला, असे म्हणता येणार नाही. जे तर्क मानवासंदर्भात देता येतील तेच मानव समूहासंदर्भात किंवा एखाद्या देश,राज्य,जिल्हा या संदर्भातसुद्धा देता येतील. भारत हा विकसनशील देश आहे, असे जग म्हणते, आम्ही त्याच्याही पुढे जाऊन आमचा देश विकसित किंवा प्रगत असल्याचा दावा करतो; परंतु वस्तुस्थिती काय दर्शविते? खर्‍या अर्थाने प्रगतीच्या बाबतीत आपण सध्या पहिल्या पायरीवरसुद्धा नाही याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर देश,राज्य लांबच आहे परंतु जिल्ह्याचा विचार केला तर खानदेशातील दुष्काळग्रस्त म्हुणुन ओळखला जाणारा धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाची गती मंदावलेली असल्याचे दिसून येते. धुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रश्‍न शासन आणि प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित आहेत. दोन राष्ट्रीय व एका राज्य महामार्गांवर वसलेला जिल्हा प्रगतीकडे झेप घेत असल्याचे काहीअंशी मान्य केले, तरी त्याची गती वाढण्यासाठी अपेक्षित प्रयत्न शासनस्तरावर होताना दिसत नाहीत.

शेतकर्‍यांची दैनावस्था
राज्यातील शेतकर्‍यांनी दिलेल्या ङ्गबंदफच्या हाकेने सरकारला कर्जमुक्ती साठी झुकावे लागले हे जरी खरे मानले जात असेल तरी प्रतेक्षात अद्याप कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्यांची यादी घोषित करण्यात आली नाही. तर शेतकर्‍यांना दहा हजार अग्रिम देण्याची दुसरी घोषणाही सरकारने केली मात्र, येथेही शेतकर्‍यांशी खेळच खेळला गेला. ऐन खरीप पिकांच्या हंगामात शेतकर्‍यांना बी-बियाण्यां करिता आर्थिक मदत बँकाकडून उपलब्ध होत नसल्यामुळे हा चिंतेचा विषय बनला आहे. धुळे- नंदुरबार जिल्हा सहकारी बँकेचे एक लाख शेतकरी सभासद आहेत. खरीप हंगाम सुरू झाला तरी कर्जवाटप होत नसल्याने शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्य शिखर बँकेने 95 कोटींचा कर्जपुरवठा मंजूर केला आहे. तो उचल घेण्यासाठी 95 कोटींची ठेव शिखर बँकेत ठेवण्याची अट टाकली गेली आहे. ती शिथिल करणे व युती सरकार ही हमी घेण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे का? बँक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात व सरकार युतीचे असल्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नात राजकारण सुरू ठेवणार का? हा प्रश्न कायम आहे.

पाणी टंचाई कायम
जिल्ह्यात शासनाची जलयुक्त योजनेची अंबलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही त्यामुळे प्रत्येक वर्षी उन्हाळ्यात जिल्ह्याभरात पाणी टंचाईचे सावट निर्माण होते. सर्वात जास्त पाणी टंचाईचा प्रश्न शिंदखेडा तालुक्यात निर्माण होतो. तर शिरपूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची फरफट होते. काही ठिकाणी तर दहा-दहा किलोमीटर पायपीट करून पाणी आणावे लागते. त्यामुळे ङ्गशिरपूर पॅटर्नफ देखील फुसका बार ठरत आहे. नर्मदा जलतंटा लवादानुसार गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पातून महाराष्ट्रातील तापी खोर्‍याला 10.89 अब्ज घनफूट (टीएमसी) जलसाठा मिळाला आहे. यात 1526 कोटी खर्चाचा नर्मदा-तापी नदी वळण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तरीही या हिश्श्यातील 5 टीएमसी पाणी परस्पर गुजरातला देण्याचा करार जानेवारीत झाला. त्याऐवजी उकई धरणातून 5 टीएमसी जलसाठ्यातून उपसा सिंचन योजना राबवून प्रकल्पबाधितांना सुविधा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला. याकामी 1.25 टीमएसी पाणी लागेल. मग उर्वरित पाण्याचे काय? उपसा सिंचन योजनेसाठी पुरेसा निधी तिजोरीत नसल्याचे कारण सांगून जिल्ह्याला पाण्यापासून वंचित राहवे लागत आहे

पाणी योजनेचा तिढा कायम
महापालिका क्षेत्रात केंद्र शासनपुरस्कृत 136 कोटींच्या खर्चातून पाणीपुरवठा योजना राबविली जात आहे. ती भाजप, नंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपांमुळे वादात सापडली आहे. योजनेत निकृष्ट दर्जाची साहित्य खरेदी व बोगस कामे होत असल्याचा आरोप आहे. ठेकेदार हा भाजपमधील एका मंत्र्याचा नातलग असल्याने तो मनमानी पद्धतीने काम करत असल्याचा शिवसेनेचा गंभीर आरोप आहे. खान्देश दौर्‍यात अनेक नेते येऊन गेले मात्र शहराच्या भवितव्यासाठी हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी उदासीन असल्याचे दिसून आले.

पांझरा-कान कारखान्याचा प्रश्न प्रलंबित
बंद स्थितीतील साक्री पांझरा-कान साखर कारखाना तालुक्यासह जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकतो. तो 1971 मध्ये सुरू झाला आणि तोट्याचे कारण पुढे करत राजकीय असूयेपोटी 1999 पासून अवसायनात आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगार वार्‍यावर आहेत. कारखाना सुरू झाल्यास वर्षाला विविध प्रकारे 250 कोटीहून अधिक उलाढाल होऊ शकते. कारखान्याकडे शिखर बँक, वीज कंपनीसह कर्मचार्‍यांचे घेणे आहे. बँकेच्या जाचक अटींमुळे कारखाना सुरू होत नाही. राज्यसरकार हमी घेत नाही आणि कारखाना सुरू होत नाही अशी परिस्थिती आहे.

शिसाका बंदच
शिरपूर साखर कारखाना तीन वर्षांपासून बंद असल्याने ऊस उत्पादक, कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. धुळे व नंदुरबार जिल्हा सहकारी बँकेने 26 कोटींच्या थकीत कर्जापोटी कारखान्याची मालमत्ता जप्त केली आहे. जिल्हा बँकेने पाच कोटी रुपये भरून घ्यावे, ताबा संचालक मंडळाकडे द्यावा, कर्जाची उर्वरित रक्कम कारखान्याचा प्लॉटङ्घ, जमीन विक्रीतून वसूल करावी, असा प्रस्ताव कारखान्याने दिला होता. मात्र, बँकेने 15 कोटी भरल्यानंतर कारखान्याचा ताबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र राज्यसरकार हस्तक्षेप करेल तर या कारखान्याचा प्रश्न मार्गी लागू शेकतो परंतु येथेही सरकार उदासीन आहे.

दोंडाईचा वीज प्रकल्प रखडला
दोंडाईचा- विखरण (ता. शिंदखेडा) येथे प्रस्तावित 3300 मेगावॉटच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाचा सहा वर्षांत मुहूर्त निघाला नाही. सुमारे 22 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला सरासरी 675 हेक्टर खासगी जमीन खरेदी करावी लागणार आहे. त्यापैकी सुमारे 475 हेक्टर क्षेत्र शेतकर्‍यांकडून दहा लाख रुपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे एकरकमी देऊन संपादित झाली. अद्याप सरासरी 200 हेक्टर जमिनीचे संपादन झालेले नाही. यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढत असून रोजगाराचा प्रश्‍न सुटण्यास विलंब होत आहे.

उपसा योजना नाही
पांझरा नदी बारमाही होण्यासाठी केंद्र शासनाने 100 कोटींचा प्रकल्प नऊ वर्षांपूर्वी मंजूर केला. केंद्रातील भाजप व राज्यातील युती सरकारकडून हा प्रकल्प पूर्ण होण्याबाबत आश्‍वासक पावले पडलेली नाहीत. यात 16 हजार किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आणि पाणीटंचाईवर मात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. टप्प्याटप्प्याने बंधार्‍यांच्या मदतीने पांझरा नदीचे 136 किलोमीटर क्षेत्र बारमाही झाल्यास सिंचनामुळे शहरी व ग्रामीण जीवनमान उंचावू शकेल. हा प्रकल्प 700 कोटींचा झाला असून आतापर्यंत केवळ 11 कोटी खर्च झाले आहेत. पांझरा नदीवर अक्कलपाडा प्रकल्प, तर तापी नदीवर सुलवाडे बॅरेज साकारला आहे. त्यामुळे पाण्याचा साठा होत असून, उपसा सिंचन योजना, पुरेसे कालवे नसल्याने शेतकरी लाभापासून वंचितच आहेत. अक्कलपाडा प्रकल्पाचे काम निधीअभावी रखडले आहे. तसेच सुलवाडे बॅरेजमध्ये पाच वर्षांपासून साठा होऊनही ते तळे ठरत आहे.

 

                 

  

 

ज्ञानेश्‍वर थोरात

ब्यूरो चीफ, धुळे
मो. 9850486435