धुळे, नंदुरबार ग.स.बँकेतील गैरकारभाराची होणार स्वतंत्र चौकशी

धुळे । येथील धुळे व नंदुरबार जिल्हा सहकारी नोकरांची बँक अर्थांत गसच्या सन 2016-17 या आर्थिक वर्षांत धुळ्याच्या सभासदांचे व कर्मचार्‍यांचे विविध मार्गाने आर्थीक लुटमार करून बँकेला प्रचंड मोठ्या आर्थीक नुकसानीस व सुमारे रू. 14 कोटीच्या तोट्यात घालणार्‍या तत्कालीन निलंबीत संचलाक मंडळाची चौकशी करण्याचे नाशिक येथील सहकारी संस्थांचे निबंधक मिलींद भालेराव यांचे 26 डिसेंबरला पारित केलेले आदेश आज नुकतेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला व बँकेला प्राप्त झाल्याबाबतची माहिती ग. स. बँक बचाव आंदोलनाचे प्रमुख कार्यकर्ते तथा माजी संचालक राजेद्र शिंत्रे यांनी पत्रकान्वये प्रसिद्धीस दिलेले आहे. या आर्थीक नुकसानीची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 (1) अन्वये स्वतंत्र कायदेशी चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आर्थिक गैरव्यवहार
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार सहाकार आयुक्त कार्यालय पुणे यांनी 20 मे 2017 रोजी धुळे व नंदुरबार जिल्हा गस बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळास कलम 110 अ अन्वये निलंबित केले होते. बँकेचा कारभार चालविण्यासाठी धुळे येथील जिल्हा उपनिबंधक जे. के. ठाकूर यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात केली होती. यानंतर तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात बँकेत झालेल्या विविध आर्थीक गैरव्यवहाराच्या व अनियमिततांच्या त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर कारभारांची सहकार खात्यामार्फेत चौकशी करण्यात आली आहे.

10 कोटींची जबाबदारी निश्‍चित
बँकेचे वैधानिक लेखा परिक्षक जयेश देसले अ‍ॅण्ड कंपनी नाशिक यांनी कलम 81 (5-ब) अन्वये सन 2016-17 या आर्थीक वर्षातील बँकेच्या आर्थीक गैरव्यवहारांबाबत व अनियमिततांबाबत सादर केलेल्या विशेष लेखा परिक्षण अहवालातील गंभीर स्वरूपच्या मुद्यांच्या अनुषंगाने यापूर्वीच प्रथमदर्शनी 100% वसूलीस पात्र असलेल्या आर्थीक नुकसानीच्या रकमेची (रू 9 कोटी 64 लाख 41 हजार 656) म्हणजेच सुमारे रू 10 कोटींची जबाबदारी निश्‍चित केली होती.

व्याजासह वसुली करण्याचे आदेश
तसेच दोषींकडून सदरील आर्थीक नुकासानीची रक्कम व्याजासह वसुलीसाठी कलम 88 व नियम 72 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश नाशिक येथील सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक मिलींद भालेराव यांनी जारी केलेले आहेत. तसेच त्यांनी स्वतंत्र कायदेशीर चौकशीचे आदेश पारित करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणे कामी तालुका उप-निबंधक के. आर. रत्नाळे यांची प्राधीकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. या प्रमाणे बँकेतील सुमारे 14 कोटींच्या आसपास आर्थीक गैरव्यवहारांची व अनियमिततांची त्याचप्रमाणे मागील वर्षात झालेल्या नोटबंदीच्या काळातील बेकायदेशीर आर्थीक व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करून अहवाल सादर करणे बाबतचे आदेश पारित झालेले आहेत.