धुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प 241 कोटी 87 लाखांचा
धुळे । अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी गुरूवारी घेण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेला अधिकायर्‍यांनी दांडी मारल्याने स्थायीच्या सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. अर्थसंकल्पासारख्या महत्वाच्या विषयाचे अधिकार्‍यांना गांभीर्य नाही का? असा सवाल नगरसेवक संजय गुजराथी यांनी विचारला. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या विकासनिधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून नगरसेवकांना ठेंगा दाखविण्यात आल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. धुळे महानगर पालिकेच्या सन 2017-2018 चा मूळ अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी स्थायी समितीचे सभापती कैलास चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी सभागृहात स्थायी समिती सभेत सादर करण्यात आला. या सभेत मनपा आयुक्त संगिता धायगुडे, उपायुक्त रवींद्र जाधव, सहाय्यक आयुक्त त्र्यंबक कांबळे, नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य संजय गुजराथी, गुलाब माळी, दीपक शेलार, कमलेश देवरे, हाजी इस्माईल पठाण, शाबीर मोतेवार, मायादेवी परदेशी आदी उपस्थित होते.
नगरविकास निधीची तरतूद नाही
चालू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 241 कोटी 87 लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. परंतु, या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी नगरसेवकांना देण्यात येणार्‍या विकास निधीला ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. अधिकार्‍यांच्या गैरहजेरीबाबत सदस्य संजय गुजराथी यांनी आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. अर्थसंकल्प मंजुरीचा विषय असतांना अधिकारी गैरहजर राहतात, ही शरमेची बाब असल्याचे म्हटले.
अधिकारी दिशाभूल करतात
थकबाकी वसुली करतांना धुळेकर नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची टीका सदस्य शाबीर मोतेवार यांनी सभेत केली. किरकोळ थकबाकीसाठी नागरिकांना त्रास दिला जातो. मात्र, राधाकृष्ण व्यापारी संकुलातील व्यापार्‍यांकडे जवळपास 1 कोटीची थकबाकी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. न्यायालय प्रक्रियेचे नाव पुढे करुन केवळ दिशाभूल करण्यात अधिकार्‍यांना धन्यता वाटत असल्याचा आक्षेप सदस्य शाबीर यांनी नोंदविला. बुधवारी पाचकंदील परिसरातील 176 दुकानांना मनपा सील ठोकले . पण, शहरात विविध व्यापारी संकुलातील व्यापार्‍यांकडे कोट्यवधींची थकबाकी असतांना ठराविक व्यापार्‍यांना त्रास दिला जातो. वसुलीची कारवाई करताना दुजाभाव न करता सर्वांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मायादेवी परदेशी यांनी केली.
अशीही अर्थसंकल्पीय तरतूद
मनपाच्या या अर्थसंकल्पात आर्थिक दुर्बल घटकासाठी 3 लक्ष 47 हजार, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना 50 लक्ष, महिला व बालकल्याण विभाग 3 लक्ष 47 हजार, पाचवावेतन आयोगासाठी 35 लक्ष, सहावा वेतन 65 लक्ष, अमृत मिशन, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यासह विविध योजनांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.