धुळे । आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी तसेच समाजावर होणारे अन्याय-अत्याचार याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी क्रांतीमोर्चा समितीने धुळ्यात मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली. यावेळी अॅट्रासिटी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्याचा लाभ मिळावा ही देखील मागणी करण्यात आली. शेकडो आदिवासींचा मोर्चा घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यासंदर्भात समितीच्यावतीने एक पत्रकही प्रसिध्द करण्यात आले असून त्यात डझनभर मागण्या केल्या आहेत. साक्री तालुक्यातील शेवडीपाडा येथील 22 वर्षीय आदिवासी महिलेवर सामुहिक अत्याचार, दोंडाईचा येथील 7 वर्षीय नाबालिक मुलीवर अतिप्रसंग, दलित-आदिवासी महिला मुलींवर होणारे बलात्कार तसेच अॅट्रासिटी कायद्याची अंमलबजावणी करतांना होणारी दप्तर दिरंगाई यामुळे आदिवासींवर दिवसेंदिवस अन्याय-अत्याचार होत आहेत.
केल्या विविध मागण्या
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्याचा लाभ मिळत नसल्याने तसेच बोगस आदिवासींनी सवलीतींचा फायदा घेतल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, शासकीय पडगावराण वनजमिनीवर आदिवासींनी चरितार्थासाठी केलेले शेतीचे अतिक्रमण नियमाकुल करावे, दफनविधीसाठी जागा मिळावी, आदिवासींचा नोकरीतील अनुशेष भरावा, वीर एकलव्य यांच्या स्मारकासाठी धुळे मनपाने फाशीपुल परिसरात जागा उपलब्ध करुन द्यावी, पेसा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. सदरचा मोर्चा कमलाबाई शाळेजवळ अडविण्यात आल्यानंतर त्याचे सभेत रुपांतर झाले. दुपारी उशिरापर्यंत आदिवासी समाजातील मान्यवरांनी मोर्चेकर्यांसमोर आपल्या भावना व्यक्त करुन एकीकरणाचे आवाहन केले. या मोर्चाचे नेतृत्व अशोक धुळकर, डोंगर बागुल, जीवन चौहाण, दिना अवघाडे, संजय मरसाळे, संदीप पाटोळे आदींनी केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
कठोर कारवाई करण्याची मागणी
साक्री तालुक्यातील शेवडीपाडा या गावातील एका वीस वर्षीय महिलेवर अज्ञात 6 नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना 22 रोजी घडल्याचे उघडकीस आली होती. दुपारची वेळ असताना महिलेला एकटी पाहून नराधमांनी उचलून नेत जबरदस्तीने सामूहिक बलात्कार केला होता. तर दोंडाईचा येथील 7 वर्षीय नाबालिक मुलीवर अतिप्रसंग केल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. या घटना निंदनीय असून आदिवासींवर होत असलेल्या अशा अत्याचारांच्या घटनांमधील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मोर्चेकरी आदिवासी बांधवांनी केली आहे.