धोरणात्मक निर्णयात तज्ज्ञांची मदत मिळत नाही

पुणे । नियोजन आयोग स्थापन करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी 29 वर्षे लढा दिला. पण मोदी सरकारने हा आयोगच बरखास्त केला. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना तज्ज्ञांची मदत मिळत नाही. परिणामी हे निर्णय चुकत असून राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होत असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ‘आधुनिक तंत्रज्ञान आणि रोजगार क्षमता : भविष्यकालीन दृष्टिकोन’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी डॉ. दीपक टिळक, डॉ. गीताली टिळक-मोने, डॉ. प्रणती टिळक, अभिजीत जोशी, अजित खाडीलकर उपस्थित होते.

मुणगेकर म्हणाले, जागतिक मंदी असताना नियोजन आयोगाने सुचविलेल्या आर्थिक बाबींमुळे राष्ट्रीय उत्पन्न 8 टक्क्यांच्या जवळ होते. त्यामुळे भारताला मंदीची फारशी झळ पोहोचली नाही. सध्या रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. रोजगार उपलब्ध करून देताना त्याची विश्‍वासार्हता, स्थिरता, मिळणारे फायदे या सर्वांचा विचार करणे आवश्यक आहे. बांधकाम, आधुनिक तंत्रज्ञान यामध्ये रोजगार वाढत आहेत. मात्र या रोजगाराची गुणवत्ता तपासणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वाढत असताना अनेक जुने रोजगार बंद होत आहेत. सरकारने 30 टक्के सरकारी नोकर्‍या कमी करण्याचे धोरण आखले आहे. तेव्हा या तरुणांनी करायचे काय असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे डॉ. दीपक टिळक यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अभिजित जोशी यांनी केले. डॉ. प्राजक्ती बाकरे यांनी सूत्रसंचालन केले.