ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्यावर न्यायमूर्तींची पक्षपाती भूमिका

मुंबई : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर सध्या मुंबई न्यायालयात ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्यावर न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकार यांच्यातच वाद-विवाद सुरू असल्याचे समोर आले आहे. अखेर राज्यसरकाने ध्वनीप्रदूषणावर ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे, ते खंडपीठ या मुद्यावर पक्षपातीपणा करत आहे, असा आरोप करत हे प्रकरण अन्य खंडपीठासमोर वर्ग करण्याची मागणी सरकारने केली. त्याप्रमाणे मुख्य न्यायमूर्तींनीही सरकारची ही मागणी मान्य करत आता हे प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे वळवले आहे.

शांतता क्षेत्र ठरवण्याच्या अधिकारावरून वाद
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ध्वनी प्रदूषणावरुन राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. जोपर्यंत सरकार उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2016 च्या आदेशात बदल करण्याचा अर्ज करत नाही, तोपर्यंत 10 ऑगस्टपूर्वी जशी शांतता क्षेत्र आहेत, तशीच राहतील असे म्हटले होते, यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला होता. मात्र राज्य सरकारने आता शांतता क्षेत्र नाहीत आणि शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे कोर्टात म्हटले होते. या प्रकरणावरुन कोर्टात सुनावणी सुरु होती. मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनी प्रदूषणाबाबत पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला. त्यामुळे हे प्रकरण इतर खंडपीठाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने मुख्य न्यायाधीशांकडे केली.मुख्य न्यायमूर्तींनी ही मागणी मान्य करत, हा खटला दुसर्‍या खंडपीठाकडे वर्ग केला.