नक्षली समर्थकांवर केलेल्या कारवाईवरुन कोर्टाने पोलिसांना फटकारले

मुंबई- पुणे पोलिसांनी नक्षली संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयाने मागील आठवड्यात पाच जणांना अटक केली. पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांनी या कारवाईचे समर्थन देखील केले. दरम्यान पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरून उच्च न्यायलयाने पोलिसांना चांगलेच फटकारले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पत्रकार परिषद का घेतली?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने विचारला आहे.

एल्गार परिषदेप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली होती. पुणे पोलिसांनी राजकीय दबावातून विचारवंतांना अटक केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. गैरकृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये केलेल्या कारवाईचा तपास पोलिसांना करता येत नाही, त्यामुळे हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करावे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.

याचिका पुढे ढकलली
या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने या याचिकेवरील सुनावणी ७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. सर्व प्रतिवादींना याचिकेची प्रत मिळू न शकल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने पोलिसांनाही फटकारले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तुम्ही पत्रकार परिषद का घेतली, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला.

दरम्यान, भीमा – कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटकेत असलेल्या पाचही आरोपींचा सीपीआय (माओवादी) संघटनेशी थेट संबंध आहे. देशभर अस्वस्थता पसरवत कायदा आणि सुव्यवस्थेला हादरे देत हिंसक आंदोलने घडवून आणि प्रसंगी राजीव गांधी हत्येप्रमाणे हल्ला करुन भाजपा सरकार उलथवून टाकण्याचा कट या संघटनेने आखला होता, असा दावा पोलिसांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला होता.