नगरपरिषदांची विकासयोजना 2 वर्षांत पूर्ण

17 जिल्ह्यांत द्रुतगती प्रादेशिक योजना; नगररचना विभागाने स्वीकारले विकासाचे आव्हान

पुणे : आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित 191 नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या विकास योजना येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे आव्हान नगररचना विभागाने स्वीकारले आहे, अशी माहिती नगरचना व मूल्यनिर्धारण संचालनाचे संचालक नोरेश्वर शेंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या सर्व योजना भौगालिक माहिती प्रणालीचा वापर करून तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आगामी काळात सर्व विकास आराखडे हे याचप्रणालीतून तयार करण्यात येणार असून, त्यामुळे नगरनियोजनात एक समानता येणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील 17 जिल्ह्यांचे द्रुतगती प्रादेशिक योजना तयार करण्यात यश असल्याचेही शेंडे यांनी सांगितले.

राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपालिकांचे व नगरपंचायतीचे विकास आराखडे (डीपी) यापुढील काळात केवळ भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) तयार केले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे यापुढील काळात सर्व महापालिका व इतर नियोजन प्राधिकरणांचे डीपी ‘जीपीएस’ प्रणालीद्वारे तयार केले जावेत, अशा स्पष्ट सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

भाग नकाशे ऑनलाइन पद्धतीने

जीआयएसच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार करताना उपलब्ध होणा-या माहितीचा साठा (डेटा) भविष्यात सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक विभाग, महसूल आणि इतर विभागांना वापरता येऊ शकतो,असे नमूद करून शेंडे म्हणाले, जीपीएस प्रणालीचा उपयोग करून नगरपंचायती व नगरपालिकांचे आराखडे निर्धारित वेळेत तयार केले जातील. त्याचप्रमाणे नागरिकांना राज्यातील मंजूर विकास आराखड्याचे भाग नकाशे (पार्ट प्लॅन) घेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नगररचना कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागत होता.
परंतु पुढील काही दिवसांत नागरिकांना भाग नकाशे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

संकेतस्थळ 2014मध्ये विकसित

शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या 105 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विभागातील विविध उपक्रमाची माहिती शेंडे यांनी दिली. नगररचना संचालनाचे संकेतस्थळ 2014मध्ये विकसित करण्यात आले होते. त्यावर विकास योजना व प्रादेशिक योजनांचे नकाशे जनतेच्या माहितीसाठी व केवळ पाहण्यासाठी उपलब्ध होतेः परंतु जनतेशी संवाद, तक्रार निवारण, अद्यवात बातम्या आदी सुविधा नव्हत्या. त्यामुळे संचालनालयाने केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय संकेत स्थळांवरील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून 2018 साली संकेतस्थळ डायनॅमिक स्वरूपात तयार केले आहे. ते दिव्यांगांनादेखील वापरण्यास अतिशय सुलभ आहे.

जनतेचा व विभागाचा संवाद

या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत माहिती पोहोचविण्यास आणि जनतेचा व विभागाचा संवाद साधण्याकरिता महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरणार आहे. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगीसाठी सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणी येतात. त्या दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने आता महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. त्यात एकूण 56 प्रकारचे प्रमाणित बांधकाम आराखडे संचालकांच्या मदतीने तयार करून ते शासनाने जनतेला उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यापैकी कोणताही एक आराखडा निवडल्यास वेगळे नकाशे सादर करण्याची गरज नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्व माहिती एका क्लिकवर

नगररचना विभागात सध्या हाताने आराखडे तयार करण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक जमिनीबाबतचा माहितीसाठा सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकत नाही. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता भविष्यात कोणत्याही शहरातील कोणत्याही जमिनीचा वापर तसेच जमिनीच्या विकसन क्षमतेबाबत सर्व माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकणार आहे.