नगरपालिका व मनपाच्या महसूलवाढीसाठी निर्णय
मुंबई: राज्यात 1 जूलै 2017 पासून नव्याने जीएसटी करप्रणाली लागू होणार असल्याने जकात, एलबीटी माध्यमातून मिळणारे नगरपालिकांना उत्पन्न बंद होणार आहे. त्यामुळे क आणि ड वर्गातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांचे नुकसान होवू नये आणि त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या हद्दीतील मालमत्तांची जीआय्एस यंत्रणेमार्फत मोजणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील अ आणि ब वर्गातील नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर रहिवाशी आणि व्यावसायिक गाळे असतात. त्यानुसार त्या त्या मालमत्तांवर कर आकारणी करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच या वर्गातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना अतिरिक्त निधीही विविध कामासाठी राज्य सरकारकडून दिला जातो.
क आणि ड वर्गातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या हद्दीत सध्या नागरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर रहिवाशी संकुले तयार होत आहेत. त्याचबरोबर व्यावसायिक मालमत्ता नव्याने निर्माण होत आहेत. जवळपास 380 नागरी संस्थांमधील 70 लाख मालमत्तांची नोंदणी यामुळे सहजरित्या होणार आहे. त्यामुळे सदर मालमत्ता रहिवाशी आहे कि व्यावसायिक कारणासाठी बांधण्यात आली आहे किंवा सदर जमिनीवर व्यावसायिक आणि रहिवाशी असा दोन्हींसाठी इमारत बांधून त्याचा वापर करण्यात येत असल्याची बाब तपासण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकार्‍याने सांगितले.
शहरातील संपूर्ण मालमत्तांचे वर्गीकरण करणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे सदर मालमत्तांचे आधुनिक पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जीआयएस या यंत्रप्रणालीचा वापर करून प्रत्येक मालमत्तेची नोंदणी करण्याचा आणि त्यानुसार मालमत्तेवर कराची अंमलबजावणी करणे सोयीचे जाणार आहे. तसेच ही मोजणी राज्याच्या सांख्यिकी आणि नियोजन विभागाकडून करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जीएसटीमुळे नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना जकात, एलबीटीच्या माध्यमातून अतिरिक्त कर बंद होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्तेच्या माध्यमातूनच अतिरिक्त उत्पन्न मिळवावे लागणार आहे. तसेच या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना 90 टक्के महसूलाची वसूली करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न दुपटीने वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.