नगरपालिकेनेच पाठविला सुविधा आराखडा

बारामती । बारामती नगरपालिकेचा सुविधा आराखडा मंजूर झाल्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या आराखडा मंजुरीचा ठराव बारामती नगरपालिकेनेच पाठविला असून यासाठीची सात सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. याच समितीने सुविधा भूखंड नगरपालिकेच्या ताब्यात द्यावे. ज्यामुळे नगरपालिकेला भविष्यात उत्पन्न मिळेल, अशा स्वरुपाचा ठराव पाठविल्यामुळे नगरविकास खात्याने या आराखड्यास मंजुरी दिली, असे सूत्रांकडून समजते.

24 डिसेंबर 2012 ते 8 ऑगस्ट 2013 पर्यंतची 139 सुविधा भूखंडाची यादी दै. जनशक्तिला मिळाली आहे. बारामतीच्या प्रांतविभाग कार्यालयाने सदरची यादी नगरपालिकेस पाठविलेली आहे. मात्र अगोदरची सहा वर्षाची व नंतरची चार वर्षाची यादी नेमकी कोणाकडे आहे? याविषयी साशंकता आहे. बारामती नगरपरिषद हद्दीतील अकृषिक परवानगी व रेखांकन बांधकाम नकाशे मंजूर प्रकरणांची यादी नगररचना कार्यालयाकडून नगरपालिकेकडे पाठविण्यात आली होती. गेल्या 15 वर्षातील सुविधा भूखंडातील स्थितीचा आढावा घेतला असता असंख्य भूखंड हे रिकामे असून विकासक व नगरपालिकाही ते विकसीत करीत नाही, असेही चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुविधा भूखंड घेऊन नगरपालिका कशी विकसीत करणार हा तर मोठा प्रश्‍नच आहे.

भूखंडाचे मालक व विकासक हवालदिल
सध्याच्या परिस्थितीत सुविधा भूखंडाचे मालक व विकासक हवालदिल झाले असून खूप मोठ्या प्रमाणात बारामतीच्या प्रांत कार्यालयाने अर्थपूर्ण भूमिका बजावल्याचे बोलले जात आहे. मिळालेल्या यादीत क्षेत्रच टाकले नाही. केवळ गावाचे नाव, अर्जदराचे नाव, गट नंबर, आदेश क्र. व दि., पान नं. असा उल्लेख करून यादी तयार केलेली आहे. यात क्षेत्रच वगळून टाकलेेले आहे. नगररचना विभागास विचारले असता हे प्रांत कार्यालयाचे काम आहे. बारामती नगरपालिकेत वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा केली असता त्यांनी आमच्याकडे केवळ नकाशे आहेत. हे सर्व काम महसूल खात्याचे असून सातबाराची कागदपत्रे तपासावी लागतील. तेव्हाच अधिकृतपणे यादी मिळेल, असे सांगितले.

क्षेत्रफळात फेरफार केल्याची चर्चा
तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत संबंधित यंत्रणांवर दडपण टाकून अकृषिकच्या परवानग्या दिल्या व या देताना क्षेत्रफळात फेरफार केल्याचे बोलले जात आहे. बारामतीच्या सुविधा भुखंडात भलतेच अर्थपूर्ण पाणी मुरत असल्याचे नक्कीच जाणवत आहे. या भुखंडाच्या माध्यमातून 60 कोटींच्या आसपासचा व्यवहार दिसून येत आहे. म्हणूनच नगरपालिकेने एवढे मोठे धाडस केल्याचे जाणवत आहे. बारामती नगरपालिकेने राज्यात अशा प्रकारचा ठराव पाठवून गोंधळाचेच वातावरण केले आहे.