नगरविकास विभागाकडे 6185 सूचना दाखल

रावेत : महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी प्रारूप नियमावली जाहीर केली आहे. या प्रारूप नियमावलीनुसार, अनधिकृत घरे नियमित करण्याबाबत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने पिंपरी-चिंचवडमधून सुमारे 6185 सूचना नगरविकास विभागाकडे (मंत्रालय, मुंबई) दाखल करण्यात आल्या आहेत. सूचनांचे निवेदन नुकतेच नगरविकास विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांना देण्यात आले.

महापालिका-प्राधिकरणाचा अहवाल गरजेचा
प्रस्तावित एचसीएमटीआर (रिंगरोड) रस्त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो घरे बाधित होणार आहेत. त्यामुळे जुना विकास आराखडा रद्द करावा किंवा प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करून गोरगरीबांची घरे वाचवावीत, अशी मागणी आहे. या प्रसंगी उपसचिव राजेंद्र पवार म्हणाले की, सदरचा बदल अहवाल पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन तसेच नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत नियोजन करून नगरविकास विभागाकडे येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार नक्कीच प्रशासनाचा अहवाल नगरविकास विभागाकडून अभ्यासला जाईल. या संदर्भात स्थानिक पातळीवर पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, शिवाजी इबितदार, नारायण चिघळीकर उपस्थित होते.

रिंगरोड बाधितांचे यज्ञकुंडाचे आंदोलन
रिंगरोड प्रकल्पात बाधित होणार्‍या घरमालकांनी दोन महिन्यांपासून प्रशासनाला विरोध करण्यासाठी विविध आंदोलनांचा मार्गाचा अवलंबला. परंतु, प्रशासन आपल्या मतावर ठाम आहे. त्यामुळे घर बचाव संघर्ष समितीने आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविण्याकरिता स्वातंत्रदिनी थेरगावात बैठक घेऊन 24 ऑगस्टपासून प्रतिकात्मक यज्ञकुंडाचे आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे. शासनाने व महापालिका पदाधिकार्‍यांनी निवडणुकीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत दिलेल्या शब्दाची आठवण करून देण्यासाठी प्रतिकात्मक यज्ञाचे आयोजन केले आहे. जोपर्यंत शासन अनधिकृत घरांचा प्रश्न सोडविणार नाही; तोपर्यंत यज्ञ पेटता राहणार आहे.