नगरसेवकांचा निधी जीएसटीमुळे रखडला

मुंबई । जीएसटी आणि सॅप प्रणालीच्या गोंधळामुळे मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला नगरसेवकांसाठीचा विकास निधी रखडला आहे. त्यामुळे मागील आठ महिन्यांत वॉर्डात काहीच कामे करता येत नाही. मतदारांनी विचारले तर त्यांना काय उत्तर द्यायचे, असा संतत्प सवाल बुधवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत प्रशासनाला विचारला. यावेळी निधी वापरण्याचा कालावधी वाढवा अशी मागणीही करण्यात आली. दरम्यान, याबाबत येत्या स्थायी समिती बैठकीत प्रशासनाने याबाबतचे उत्तर द्यावे, असे आदेश अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी प्रशासनाला दिले.

वॉर्डात विकास कामांसाठी वापरण्यात येणारा नगरसेवक निधी व अर्थसंकल्पातील तरतूदीनुसार असलेला निधी वापरण्यास 1 ऑक्टोबरपासून सुरुवात करणे आवश्यक होते. टेंडर तयार आहेत, मात्र सॅपवर जात नाही. 21 ऑक्टोबरपर्यंत सॅप बंद होता. मागील आठ महिन्यांपासून फक्त गटारे, नाले, शौचालये अशीच कामे दिसतात. या गोंधळामुळे निर्धारित वेळेत निधीचा खर्च होणे अशक्य आहे. लोकांनी विचारणा केल्यास त्यांनी काय उत्तरे द्यायची, असा हरकतीच्या मुद्यावर सवाल करीत शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या हरकतीच्या मुद्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठींबा देत निधीचा कालावधी वाढवून द्या, अशी जोरदार मागणी केली.

कन्स्ट्रक्शनचा महसूल थांबला, सॅप प्रणाली बंद
निधीचा वापर झाला नाही, ही चूक नगरसेवकांची नसून प्रशासनाची आहे, याकडेही नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. सॅप व जीएसटीच्या गोंधळामुळे निधी रखडला आहे. त्यामुळे मार्चपर्यंत या निधीचा खर्च होणार नाही. ज्यांनी निवडून दिले त्यांना असली कारणे सांगून चालणार नाही. निधी अभावी सध्या वॉर्डात कामे झालेली नाही. निधी वापरता येत नसेल तर निधीचा काय उपयोग, त्याचे योग्य धोरण ठरवावे असे भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. तर निधी वापरासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळावी. त्यासाठी गटनेत्यांची बैठक घेऊन पालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. प्रशासनाच्या मानसिकतेमुळे कन्स्ट्रक्शनचा महसूल येत नाही, सॅप बंद, आता ऑक्ट्रॉयही बंद झाला. प्रशासन स्थायी समितीचा अधिकार मारुन टाकते आहे, असे सांगत 21 ऑक्टोबरपासून सॅप प्रणाली बंद का केली, असा सवाल नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला. निधी वापराच्या या गोंधळाबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारत धारेवर धरले. येत्या बैठकीत याबाबत प्रशासनाने उत्तर देईपर्यंत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत असल्याचे अध्यक्ष कोरगांवकर यांनी सांगितले. यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत संतप्त वातावरण पहायला मिळाले. निधी अभावी विकास कामे रखडलेली नगरसेवकांवर निष्क्रीय रहाण्याचे वेळ आल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याचे पडसाद ठरल्याप्रमाणे उमटले.

कचरा वर्गीकरणाचा मुद्दा पेटणार
कचरा वर्गीकरणाबाबत पालिकेने मुंबईकरांना वेठीस धरले असून पालिका अधिकार्‍यांकडूनही या धोरणांची अंमलबजावणी सुरु झाल्याचे सांगत कचरा उचलण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी कचर्‍याचे ढीग साचले आहेत. कचरा वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरुन स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासानाला धारेवर धरले. तसेच वर्गीकरणासंदर्भात पालिकेने फेरविचार करावा, अशी सूचना केली. मात्र यात सुधारणा न झाल्यास आयुक्तांसह सहाय्यक आयुक्तांच्या दालनासमोर कचरा टाकण्याचा इशारा यावेळी शिवसेनेने दिला. यामुळे सत्ताधारी विरुद्ध पालिका प्रशासन असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.