नगरसेवकांना भोवणार भोगवटा ?

धुळे । अधिकृत बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्रप्रकरणी चौघा नगरसेवकांना नोटिसा बजावल्यानंतर गुरूवारी महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्याकडे सुनावणी झाली. यात नगरसेवकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना देण्यात आले तर एका नगरसेवकाला कागदपत्रांसाठी दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. नगरसेवकांचे अनधिकृत बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्राचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ.नामदेव भोसले यांनी 44 नगरसेवकांना बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यावर बहुतेक नगरसेवकांनी मुदतीत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्र अथवा खुलासा सादर केलेला नाही. या प्रकरणामुळे सध्या धुळे मनपात वातावरण तापले आहे.

तीन नगरसेवकांनी सादर केली माहिती
त्यामुळे प्रशासनामार्फत समाजवादी पार्टीचे नगरसेवक सैय्यद साबीरअली मोतेबर, अमील पटेल, नगरसेविका फातेमा गुलाब मन्सुरी आणि भाजपाच्या गटनेत्या प्रतिभा चौधरी या चौघांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52,53 ची नोटीस दिली होती. याबाबत लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गुरूवारी दुपारी आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्याकडे सुनावणी झाली. यावेळी संबंधित नगरसेवकांनी आपले म्हणणे मांडले. यात अमील पटेल वगळता तिन्ही नगरसेवकांनी बांधकामाबातची कागदपत्रे व यापूर्वी याप्रकरणात मनपा प्रशासनाकडे झालेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती सादर केली.

चौघा नगरसेवकांनाच नोटीस का ?
अमील पटेल यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली. दरम्यान, भोगवटाप्रकरणाचा विषय नुकत्याच झालेल्या महासभेत गाजला. 75 नगरसेवक असतांना केवळ आम्हा चौघा नगरसेवकांनाच नोटीस का देण्यात आली? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. प्रशासनाविरोधात आंदोलन केल्याने सूडबुद्धीने आयुक्तांनी नोटीस देऊन मुस्कटदाबी केल्याचा आरोपही संबंधित नगरसेवकांनी केला होता. या विषयावरुन सभेत झालेल्या गदारोळाचे चित्रीकरणही शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र प्रकरणातून अपात्रतेची टांगती तलवार नगरसेवकांच्या मानगुटीवर असल्याचे दिसून येत आहे.

अहवाल शासनाकडे देणार
नगरसेवकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची संबंधित अधिकार्‍यांंकडून चौकशी केली जाणार आहे. बांधकामाबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार असून तसे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात आले त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याची सूचना अधिकार्‍यांना दिली आहे. हा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती आयुक्त धायगुडे यांनी दिली.