नथुरामचा जबाब सार्वजनिक करा
नवी दिल्ली : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्या खटल्यातील नथुराम गोडसेचा जबाब आणि खटल्यासंदर्भातील अन्य कागदपत्रे येत्या 20 दिवसांत सार्वजनिक करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने राष्ट्रीय पुराभिलेख विभागाला दिले आहेत.
नथुराम गोडसेने 30 जानेवारी 1948 रोजी महात्मा गांधींची हत्या केली होती. आशुतोष बन्सल यांनी या खटल्यातील आरोपपत्र, गोडसेचा जबाब आणि अन्य कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी बन्सल यांना ही माहिती राष्ट्रीय पुराभिलेख विभागाकडून घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर बन्सल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती.
नथुराम गोडसे आणि त्याच्या सहआरोपींनी मांडलेल्या बाजूबाबत असहमती असू शकते. पण खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी जे मत मांडले, ते गोपनीय ठेवता येणार नाही, असे माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. नथुराम गोडसे किंवा त्याच्या विचाराच्या लोकांनी एखाद्याचे तत्वज्ञान पटले नाही म्हणून हत्येचे पाऊल उचलणेही स्वीकारार्ह असू शकत नाही, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
दिल्ली पोलीस अथवा राष्ट्रीय पुराभिलेख विभाग यापैकी कोणीही माहिती देण्याबद्दल आक्षेप घेतलेला नसला, तरी संबंधित माहितीबाबत कसलाही अपवाद केला जाऊ नये. ही माहिती 20 वर्षांपेक्षा जुनी असल्याने ती उघड न करता आमच्याकडे ठेवता येणार नाही, असे आचार्युलू यांनी स्पष्ट केले. ही माहिती उघड केल्याने देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नसून, शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांवरही काही परिणाम होणार नाही. तसेच, सध्याच्या स्थितीत गोडसेच्या जबाबातून हिंदू आणि मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण होईल, अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याकडून शुल्क घेऊन 20 दिवसांत कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश त्यांनी केंद्रीय पुराभिलेखागाराला दिले आहेत.