नदीकाठचे प्रकल्प लागणार मार्गी

पुणे । जलसंपदा विभागाचे कार्यक्षेत्र नदी किनारी पूररेषेची आखणी करण्याइतकेच मर्यादित आहे. त्यामुळे निषिद्ध क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्रातील सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अपरिहार्य आणि आवश्यक कामांना जलसंपदा विभागाच्या ना- हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील नदीकाठचे रस्ते, संरक्षक भिंत बांधणे, उद्याने आदी प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहेत.

जलसंपदा विभागाकडे विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी ना -हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव दाखल होतात. निळी पूररेषा आणि लाल पूररेषा यांच्यामधील नियंत्रित क्षेत्रात सार्वजनिक सुविधांच्या दृष्टीने आवश्यक तथा नेमकी, अपरिहार्य कामे घ्यावीत, याबाबत अधिक स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती.

या निर्णयामुळे निषिद्ध क्षेत्राचा उपयोग फक्त मोकळ्या जमिनीच्या स्वरूपात उद्याने, खेळाची मैदाने किंवा हलकी पिके घेणे, ज्याठिकाणी पिके घेण्याचा हक्क पारंपारिक वापरामुळे प्रस्थापित झाला आहे. या मोकळ्या जागांचा वापर या कारणासाठीच केला जावा. तसेच रस्ते, पाणीपुरवठा, गॅस पाइपलाइन या भूमिगत असाव्यात; जेणेकरून नदी प्रवाहात कोणताही अडथळा येणार नाही; शिवाय नदीची वहनक्षमता कमी होणार नाही. नदीच्या काटछेदात बदल होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना परिपत्रकात आहेत. नदी प्रवाहाला अडथळा ठरणार्‍या बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता यांना देण्यात आले आहे.

जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर
सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसली तरी पर्यावरण विभाग, स्थानिक संस्थांची आवश्यक ती मान्यता स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी, असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे. नदीची निळी पूररेषा ते त्याच तीरावरील लाल पूररेषा यामधील क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते; तर निषिद्ध क्षेत्र हे नदीच्या उजव्या तिरावरील निळी पूररेषा ते नदीपात्र ते डाव्या तीरावरील निळी रेषा यामधील क्षेत्राला निषिद्ध क्षेत्र म्हणून ओळखण्यात येते. या सार्वजनिक कामांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असणार आहे. संभाव्य पुरामुळे होणार्‍या जीवित-वित्त हानीला संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार राहणार आहे.