नदीसंवर्धनाचे भूसंपादन रखडले

पुणे । जायकाला सल्लागार मिळाल्यामुळे मुळा-मुठा नदी संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु या प्रकल्पाला आता भूसंपादनाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. भूसंपादनासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या 26 कोटी रुपयांमधून 8.91 हेक्टर भूसंपादन होणे अपेक्षित असताना अवघे 1.24 हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. यातील काही क्षेत्र हे महापालिकेच्या मालकीचे असून भूसंपादनासाठी आवश्यक रकमेची उपलब्धता आणि रक्कम भरण्यास येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज
शहराच्या मध्यभागातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि शहरातील सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करण्यासाठी मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्प महापालिकेकडून हाती घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार असल्यामुळे केंद्र शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. केंद्र शासनाने जपान येथील जायका कंपनीकडून वित्तीय साहाय्य मिळवून ते अनुदान स्वरूपात महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा करारही जायका कंपनीकडून झाला. मात्र त्यानंतरही या कामाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. आता सल्लागारही मिळाला आहे. परंतु भूसंपादनाचा अडथळाही या प्रकल्पात आहे. राज्य शासनानेही भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस विलंब झाल्याची बाब मान्य केली आहे.

अनुदानाचा पहिला हफ्ता जमा
मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने सुमारे 1 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यातील 26 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता महापालिकेला राज्य शासनामार्फत पाच महिन्यांपूर्वी मंजूर झाला. या प्रकल्पाअंतर्गत तेरा नवे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या भूसंपादनासाठी ही रक्कम खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र लालफितीच्या कारभाराचा फटका या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला बसला आहे.

अधिकार्‍यांसोबत बैठका
हा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा यासाठी खासदार अनिल शिरोळे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. केंद्र शासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांसमवेत बैठका घेतल्यानंतर या प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती झाली नसल्यामुळे ही योजना सुरू करण्यास अडचणी येत असल्याचे पुढे आले होते. परंतु हा अडथळाही पार पडला आहे. सल्लागाराचीही नियुक्ती झाली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा भूसंपादनही झाले नसल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली.

5 कोटींचा भरणा
नव्याने उभारण्यात येणार्‍या मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी महापालिकेने आतापर्यंत या रकमेतून 17 कोटी 23 लाख रुपये एवढी रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिली आहे. तसेच 5 कोटी 31 लाख रुपये एवढी रक्कम भरण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 9.60 हेक्टर क्षेत्र संपादित करावे लागणार आहे. त्यापैकी 0.23 हेक्टर ही महापालिकेच्या मालकीची मोकळी जागा आहे. वारजे, वडगाव खुर्द, मुंढवा येथील प्रकल्पांसाठी प्रक्रिया राबवून सुमारे 42 हजार 328.55 चौरस मीटर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.