नदी सुधारणेसाठी 275 कोटींची मंजुरी

पुणे । तब्बल990.26 कोटी रुपये खर्चाच्या मुळा-मुठा नदी प्रदूषण निवारण प्रकल्पाला (जायका) सोमवारी महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीने मंजुरी दिली. समाविष्ट झालेल्या 11 गावांच्या सांडपाण्याचाही हा प्रकल्प करताना विचार व्हावा या उपसूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.शहरातील संपूर्ण मैलापाणी गोळा करणे आणि शुद्धीकरण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण’ यांच्याकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला. त्यानुसार पाच डिसेंबर 2011ला महापालिका मुख्यसभेने 715.05 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर 19 मार्च, 2012ला हा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने यात तांत्रिक बदल सुचवत 797.79 कोटी रुपयांची योजना तयार केली आणि 21 मे 2012 रोजी केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठवला.

नवा प्रकल्प अहवाल
तयार केलेल्या प्रस्तावात प्रकल्प खर्चासाठी केंद्राचा हिस्सा 70 टक्के, राज्याचा 20 आणि महापालिकेचा 10 टक्के अशी मागणी करण्यात आली. मात्र राज्यसरकारने 20 टक्के हिस्सा देण्याला असहमती दर्शवली. अशावेळी महापालिकेला प्रकल्पाच्या खर्चाचा 10 ऐवजी 30 टक्के भार सोसावा लागणार होता. त्यामुळे हा प्रकल्प मागे पडला. सत्ताबदल झाल्यानंतर पुन्हा एकदा या प्रकल्पाचा विचार करण्यात आला. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचलनालयाने ‘जायका’ संस्थेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि या संस्थेसमवेत योजनेची छाननी करून पुन्हा एकदा प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यामध्ये अनेक बाबींचा समावेश करून 990.26 कोटी रुपये खर्चाचा नवा प्रकल्प अहवाल तयार केला.

महापालिकेचा वाटा 30 टक्के
मात्र यामध्येही राज्यसरकारने वाटा उचलण्याला असहमती दर्शवली असून, प्रकल्पाचा तब्बल 85 टक्के म्हणजे 841.721 कोटी रुपये केंद्र सरकार म्हणजे जायका’ कंपनी करणार आहे आणि उर्वरित 15 टक्के म्हणजे 148.539 कोटी रुपये महापालिका खर्च करणार आहे. आधीच्या 715 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावात महापालिकेच्या वाट्याला 30 टक्के म्हणजे 214.5 कोटी रुपये खर्चाचा बोजा पडणार होता. परंतु सुधारित प्रस्तावात 85 टक्के खर्च केंद्रसरकारच करणार असल्याने 65.961 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा महापालिकेच्या शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष महेश लडकत यांनी केला आहे.

तीनशे कोटी रुपयांनी खर्च वाढला
त्यामुळेच आधीच्या प्रकल्पापेक्षा सुमारे पावणेतीनशे ते तीनशे कोटी रुपयांनी प्रकल्पाचा खर्च नव्या अहवालात वाढलेला दिसून येतो, असे महापालिकेच्या शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष महेश लडकत यांनी सांगितले. तसेच 29 फेब्रुवारी 2016ला 4.99 कोटी रुपयांचा पहिला तर 23 सप्टेंबर 2016 रोजी 21 कोटी रुपयांचा दुसरा हफ्ता महापालिकेने यासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र खात्यात केंद्राकडून वर्ग करण्यात आला आहे.