‘नमामी चंद्रभागा’अभियान फक्त बोलण्यापूरतेच

पंढरपूर : आषाढी एकादशीत चंद्रभागा नदीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या चंद्रभागा नदीच्या स्वच्छतेसाठी आणि संवर्धनासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नमामी चंद्रभागा अभियानाची घोषणा केली होती. यासाठी 20 कोटींची तरतूद केली होती. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांसह अर्धा डझन मंत्र्यांनी पंढरपूरमध्ये येऊन गेल्या 1 जूनला या अभियानाची सुरुवात केली. पण गेल्या वर्षभरात भूमिपूजनाशिवाय काहीच झाले नाही. हे अभियान फक्त बोलण्यापूरतेच असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या योजनेतील विविध विकासकामे मंजुरीसाठी मंत्रालयातच रखडली आहेत. लाखो वैष्णवांचे श्रद्धास्थान असलेले पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीचे शुद्धीकरण करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नमामी गंगेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने कित्ता गिरवला. नुसती घोषणा करून थांबले नाहीत तर अर्थसंकल्पात 20 कोटींची तरतूद करण्यात आली. मुनगंटीवार यांनी पंढरपूरला भेट देऊन विविध विकासकामांची घोषणा केली. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पंढरपुरातील भीमा अर्थात चंद्रभागा नदीचे शुद्धीकरण करणे, नदी पात्रात बारमाही पाणी राहील यासाठी उपाययोजना, चंद्रभागा नदीच्या पूर्वेला शोभेची आणि सावलीसाठी वृक्षारोपण करणे. पालिकेच्या ताब्यातील यमाई तलाव येथे तुळशी वन उभारणे. या तुळशी वनमध्ये विविध संतांचे, पालखी मार्गाचे चित्र उभे करण्याचे नियोजन झाले. याकामी पंढरपूर वन विभागाने सव्वा वर्षांपूर्वी विविध जातींची तुळशीचे रोपे आणली आहेत. वन विभागाच्या कासेगाव रोडवरील जागेत तुळशीची रोपे वन विभागाकडून जोपासली जात आहेत.

योजना मंत्रालयात अडकून
तुळशी वन उभारण्यासाठी सुरुवातीला पालिकेची मंजुरी मिळण्यात काही कालावधी गेला. त्यानंतर पुढील विविध कामांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी वेळ गेला. हीच परिस्थिती भुयारी गटार, नदीचे शुद्धीकरण आदी कामे ही प्रशासकीय मंजुरीसाठी मंत्रालय स्तरावर रखडून पडली आहेत. गेल्या वर्षी 1 जूनला या अभियानाचे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन करण्यात आले होते. हे अभियान मार्गी लागण्यासाठी प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, यालाही एक वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभरात प्राधिकरणाची बैठकही झाली नाही. एकंदरीत नमामी चंद्रभागा अभियानाच्या कामाची घोषणा होऊन जवळपास 14 महिने उलटले आहेत. या कामाची विविध प्रशासकीय मंजुरी घेण्यासाठी ही योजना मंत्रालयात अडकून पडली आहे.