नळजोड अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना

0

इंदापूर । शहरातील एकूण मालमत्ताधारकांची संख्या साधारणत: आठ हजार आहे. त्या तुलनेत नळजोड अत्यंत कमी आहेत. ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्यात येणारा पाणीपुरवठा विभाग त्यामुळे सतत तोट्यातच आहे. या विभागाचा खर्च भागविणे नगरपरिषदेला अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे ज्या मालमत्ताधारकाकडील नळजोड अनधिकृत आहेत त्यांचे नळजोड अधिकृत करून घेण्यासाठी नगरपरिषदेने, आठ दिवसांची अभय योजना राबविण्याची सूचना पाणीपुरवठा विभागास केली आहे.

अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून घेण्यासाठी इंदापूर नगरपरिषदेच्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त मालमत्ताधारकांनी घ्यावा, असे आवाहन नगराध्यक्षा अंकिता शहा, मुख्याधिकारी रामनिवास झंवर व पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष अमर गाडे,
पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख सहदेव व्यवहारे यांनी केले आहे.

पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्न वाढविणे व पाण्याची चोरी, त्याचा अपव्यय टाळण्याकरिता अधिकृत नळांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. नगरपरिषदेचे मूळचे क्षेत्र व वाढीव हद्दीत नगरपरिषदेची तपासणी पथके प्रत्येक घरोघरी फिरून मालमत्तेमध्ये असणार्‍या व नसणार्‍या नळजोडांची, मालमत्तेची माहिती घेत आहेत. मालमत्तेमध्ये नळजोड घेण्याची सूचना करीत आहेत.

आठ दिवसांची मुदतीत जे आपले नळजोड अधिकृत करून घेणार नाहीत. त्यांच्या घरी जाऊन नळजोडांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
ते किती व्यासाचे आहे. केव्हापासून अनधिकृत आहे, याचा तपशील गोळा करण्यात येणार आहे. पंचनामा करून संबंधित अनधिकृत नळजोडधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते नळजोड अधिकृत करण्यात येतील.

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्येक नळजोडाला मीटर बसविण्याची मोहीम चालू करण्यात येणार आहे. अनधिकृत नळजोडधारक या शोध मोहिमेतून राहतील किंवा स्वत:हून माहिती देणार नाहीत. अशांचे नळजोड बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाल्यास, चोरून पाण्याचा वापर करणे अथवा अनधिकृत नळजोडांना पायबंद घालण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पाणी चोरीचा व मालमत्ता नुकसानीचा गुन्हा दाखल
थकबाकीपोटी तोडलेले नळजोड विनापरवाना जोडून घेतले आहेत, त्यांच्यावर पाणीचोरी करणे, नगर परिषदेच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे असे गुन्हे दाखल करण्यात येतील. त्यांच्याकडून पाणी वापरत असल्याचे व घर बांधकाम चालू केल्याच्या दिवसापासून नळजोड पाणी वापराच्या बिलाच्या दहापट रक्कम वसूल केली जाईल. ही कटू कारवाई टाळण्यासाठी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.