पुणे । जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुसुचित जाती, नवबौध्द शेतकर्यांसाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यास राज्यशासनाने मान्यता दिली आहे. 2017-18 करिता जिल्ह्यासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या योजनेतून शेतकर्यांना विहीर खोदण्यासाठी 2.5 लाख अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी नवीन विहिरीसाठी दीड लाख रुपये अनुदान मिळत होते. त्यामध्ये तब्बल 1 लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांनी दिली़
शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी 1 लाख
अनुसुचीत जाती जमाती आणि नवबौध्द शेतकर्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाकरीता राज्य शाससनाने डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून संबंधीत शेतकर्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी अडीच लाख आणि जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी 20 हजार, पंप संचासाठी 25 हजार, वीज जोडणीसाठी 10 हजार रुपये आणि शेततळ्याच्या प्लॅस्टीकच्या अस्तरीकरणासाठी 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे़
कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
या योजनेचा जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी लाभ घ्यावा. तसेच अधिक माहितीसाठी तालुकास्तरावर पंचायत समितीमधील गटविकास अधिकारी, कृषी अधिकारी व जिल्हास्तरावर कृषी विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही देवकाते यांनी केले आहे़ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपर्यत असणे आवश्यक आहे.
शासनाचा हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. दीड लाख रुपयांमध्ये विहीर पुर्ण करणे जिकीरीचे जात होते. शेतकर्यांची आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्याने दीड लाख रुपयांमध्ये काम पुर्ण होत नव्हते. बरीचशी कामे अपुरी राहत असल्यामुळे आता शासनाने निधीत वाढ केल्यामुळे शेतकर्यांच्या अडचणी सुटतील
-विश्वासराव देवकाते, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद