जळगाव । जिल्ह्यातील दूर्गम आदिवासी भागातील जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित करावयाच्या उपाययोजनांबाबतचे नियोजन आदिवासी विकास विभाग, आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभाग यांनी एकमेकांशी समन्वय राखून करावे. अशा सूचना जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिल्या. तसेच आदिवासी क्षेत्रात शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अधिकाधिक निधी मिळणेकरीता नियोजन विभागाकडे पाठपुरावा करणे. गावाचा विकास आराखडा तयार करतांना मुलभूत सेवांचा तक्ता तयार करुन आवश्कतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौत्सुभ दिवेगांवकर यांनी केल्या. नवसंजीवनी योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संपन्न झाली यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौत्सुभ दिवेगावकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत बी. ए. बोटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालकल्याण आर. आर. तडवी, प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे, सहाय्यक संचालक, कौशल्य विकास अनिसा तडवी, सह जिल्हा पुरवठा अधिकारी विलास हरीमकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. आर. पाटील, निवासी वैद्यकिय अधिकारी डॉ. विनय जयकर, नायब तहसिलदार (रोहयो) व्ही. सी. महाजन, कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा. पु.) सौ. एच. बी. नरवाडे आदि उपस्थित होते.
योजनेत या मुद्यांचा समावेश
नवसंजीवनी योजनेत चोपडा, रावेर, यावल तालुक्यातील काही गावांचा समावेश होतो. या बैठकीत अंगणवाडीसाठी पुरविण्यात येणारी अमृत आहार योजना, साथीचे रोगांना अटकाव करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आदिवासी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवा, त्यांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, औषधांचा साठा तसेच अन्नधान्यचा साठा, घरकुल योजना, आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, आरोग्य केंद्र इमारत, शाळा खोल्या दूरुस्ती, स्वयंपाकी यांचे मानधन, कुपोषण निर्मूलन, रोहयो अंतर्गत सुरु असलेली कामे, मजूरांचे वेतन, घरकुल योजनांची प्रगती, आदिवासी क्षेत्रांसाठी असलेल्या अनुदानाचे नियोजन आदि बाबींचा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी आढावा घेतला.