नवी दिल्ली । मध्यप्रदेशातील पोटनिवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम मशीनचे कुठलेही बटण दाबले तरी कमळाच्या फूलावरच मताची नोंदणी होण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यावर निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मशीनसोबत काही छेडछाड केल्या बंद होणार्या नविन ईव्हीएम मशीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एम थ्रि प्रकारातील या नविन ईव्हीएम मशीनमध्ये असलेल्या सेल्फ डायग्नोस्टिक यंत्रणेमुळे काही छडछाड करता येणार नाही. या ईव्हीएम मशीन परमाणू उर्जा पीएसयू ईसीआयएल किंवा संरक्शण विभागाच्या पीएसयू बीईएलमध्ये तयार केल्या जातील. दुसर्या कुठल्याही कंपनीला या मशीन बनवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
कायदा मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार नविन ईव्हीएम मशीन बनवण्यासाठी 1940 कोटी रुपये खर्च होतील. 2018 मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधी या मशीन तयार केल्या जातील. निवडणूक आयोगाने 2006 पूर्वी खरेदी केलेल्या नऊ लाख 30 हजार 430 ईव्हीएम मशीन बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी मोदी सरकारने नविन ईव्हीएम मशीन खरेदी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 1009 कोटी रुपये मंजूर केले होते.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मेघालय मध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणूकी निकाल जाहिर झाल्यावर ईव्हीएम मशीन गडबड घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या निकालांनंतर बहुजन समजवादी पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांनी मशीनमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात बसपाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीले होते. निवडणूक आयोगाने मात्र मायावती यांचा आरोप खोडून काढला होता.