नवीन कारागृहाची गरज, प्रस्ताव शासन दरबारी!

पुणे : राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांची संख्या आहे. राज्याला नवीन कारागृहाची गरज आहे. नवीन कारागृहाबाबत शासन दरबारी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला असून, लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी माहिती विशेष पोलिस महानिरीक्षक (तुरंग प्रशासन) डॉ. विठ्ठल जाधव यांनी दिली. तर, महिन्याभरात राज्यातील कारागृहांत एक हजार सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी दैनिक जनशक्तिशी बोलताना सांगितले. डॉ. जाधव यांनी शनिवारी पुणे आवृत्ती कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. याप्रसंगी संपादकीय सहकार्‍यांशी दिलखुलास संवाद साधताना ते बोलत होते. कारागृहातील विविध उपक्रम, अडचणी, पोलिस खात्यात झालेले बदल आणि आवश्यक साधनसामग्री, पोलिस – पत्रकार संबंध, अशा विविध विषयांवर त्यांनी मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. जनशक्तिचे निवासी संपादक पुरुषोत्तम सांगळे यांनी त्यांचे यथोचित स्वागत केले. याप्रसंगी शांतीदूत परिवाराचे दिलीप सवणे, सहसंपादक अजय सोनावणे, वृत्तसंपादक राजेंद्र पंढरपुरे, वरिष्ठ उपसंपादक भक्ती शानभाग, अंजली इंगवले यांच्यासह नेहा सराफ, अक्षय फाटक, गजानन शुक्ला, प्रदीप माळी, अजय रासकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

कैद्यांचे योग्य पुनर्वसन महत्वाचे!
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृह, 29 जिल्हा आणि अकरा खुले कारागृह अशी एकूण 53 कारागृह आहेत. राज्यातील कारागृहामध्ये 24 हजार कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. मात्र, सध्या 29 हजारांच्या जवळपास कैदी या कारागृहांत आहेत. यात चार हजार महिला आहेत. त्यामुळे नवीन कारागृह असावे, असावे असा प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठविण्यात आला आहे. तसेच, यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही नवीन कारागृह बांधण्याची सूचना सरकारला केली होती. त्यानुसार लवकरच नवे कारागृह अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षाही डॉ. विठ्ठल जाधव यांनी व्यक्त केली. कोणीही जन्मजात गुन्हेगार नसतो. परिस्थिती किंवा अपघाताने तो गुन्हेगार होतो. मात्र, समाज त्याच्याकडे गुन्हेगार या नजरेतूनच पाहतो. हा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. काही सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था कैद्यांना मार्गदर्शन करत असून, त्यांना योग्य मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्याला यशही येत आहे. प्रशासनाकडूनही कैद्यांबाबत नवीन योजना, उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. त्यांना शिक्षणाचे धडे व कौशल्यविकास यासारख्या उपक्रमांमधून कुशल बनवण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे भविष्यात कारागृहात बाहेर पडलेला कैदी सन्मानाचे जीवन जगू शकेल, असा विश्वासही डॉ. जाधव यांनी व्यक्त केला.

नागरिकांच्या मनातील पोलिसांची प्रतिमा बदलावी
कारागृहात घडणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाकडे राज्यातील कारागृहात सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रस्ताव गेल्यावर्षी पाठवण्यात आला होता. त्याला शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे. महिन्याभरात राज्यातील कारागृहांमध्ये एक हजार सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गैरप्रकार पूर्णपणे बंद होतील. तसेच, गंभीर गुन्ह्यांतील साक्ष आता व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरु आहे. त्यामुळे प्रशासनावरील ताण कमी झाला आहे. पोेलिस व नागरिकांमधील दुरवलेल्या संबंधांबाबत त्यांना विचारले असता, डॉ. जाधव म्हणाले, नागरिकांच्या मनात पोलिसांबाबत एक प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. बदलत्या काळात यामध्ये बदल व्हायला हवा. पोलिसांनी प्रथम नागरिकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. पोलिस व नागरिक यांच्यात सुसंवादाचे वातावरण निर्माण केले गेले पाहिजेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात पोलिसांबाबत असणारी प्रतिमा बदलेल तसेच सामाजिक बांधिलकीही जपली जाईल, असा विश्वास डॉ. जाधव यांनी व्यक्त केला.

पोलिस व पत्रकारांमध्ये समन्वय आवश्यक
पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्याचे काम पोलिस आणि पत्रकार करतात. थोडीफार कामाची पद्धत वेगळी आहे. पत्रकार घटना उजेडात आणतो, आणि पोलिस पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे कायदेशीर कर्तव्य बजावत असतात. मात्र, अलीकडच्या काळात पोलिस व पत्रकारांमध्येही वाद होतात. प्रसारमाध्यमांनी त्यांचे काम करावे; परंतु सिस्टिमला धक्का लागेल, किंवा अधिकारीवर्गाचा आत्मविश्वास कमी होईल, अशी भूमिका घेऊ नये. एखाद्या महिलेवर अन्याय होतो आणि राज्यात महिला असुरक्षित असल्याचे जेव्हा माध्यमे सांगतात तेव्हा ती टोकाची भूमिका असते. त्याचा परिणाम काम करणार्‍या यंत्रणेवर होत असतो. काहीवेळा पत्रकारांसोबत वाद होतात, पण पोलिस व पत्रकारांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. समन्वयातूनच या दोन्ही यंत्रणा समाजाप्रती जबाबदारीने आपले कर्तव्य निभावू शकतील, असा विश्वासही डॉ. जाधव यांनी व्यक्त केला. माझ्या अंगात निम्मा पत्रकार आहे. मी, पोलिस दलात आलो नसतो तर एक वृत्तपत्र काढले असते, अशी भावनाही यावेळी डॉ. विठ्ठल जाधव यांनी व्यक्त केली.